बीड (लाईव्ह अशोक टाइम्स वृत्तसेवा): जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी आणि त्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणीही आरोग्य, शिक्षण, पोषण व शिधापत्रिका (रेशन) यांसारख्या मूलभूत सुविधा मिळवून देण्यासाठी प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश बीडचे जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत.
मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्था संचलित ऊसतोड कामगार प्रकल्प, बीड अंतर्गत जिल्हास्तरीय समन्वय बैठकीचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड येथे करण्यात आले होते. या बैठकीच्या अध्यक्षतेवरून जिल्हाधिकारी बोलत होते.
प्रशासकीय अधिकार्यांची मोठी उपस्थिती
या अत्यंत महत्त्वाच्या जिल्हास्तरीय समन्वय बैठकीला जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), सहाय्यक समाज कल्याण आयुक्त, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, महिला व बालविकास अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण), सहाय्यक कामगार आयुक्त, गटविकास अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्यासह विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. तसेच मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्थेचे जिल्हा संपर्क अधिकारी, प्रोग्रामॅटिक स्टाफ आणि गाव स्वयंसेवकांची या बैठकीला प्रामुण्याने उपस्थिती होती.
पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनद्वारे मांडल्या समस्या
बैठकीच्या सुरुवातीला जिल्हा संपर्क अधिकारी श्री. एच. पी. देशमुख यांनी उपस्थितांचे स्वागत करून सर्वांची ओळख करून दिली. त्यांनी ऊसतोड कामगार प्रकल्पाचा इतिहास, ध्येय आणि सद्यस्थितीत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. त्यानंतर एमआयएस अधिकारी श्री. अनुप मोरे यांनी पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनच्या (PPT) माध्यमातून ऊसतोड कामगारांना प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी आणि स्थलांतरादरम्यान भेडसावणाऱ्या विविध समस्या, आव्हाने आणि त्यावरील संभाव्य उपाययोजनांविषयी सविस्तर सादरीकरण केले.
अपघात आणि आगीच्या घटनांमध्ये आर्थिक मदत द्या: सामाजिक कार्यकर्त्या मनीषाताई तोकले यांची मागणी
बैठकीदरम्यान ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांवर सातत्याने संघर्ष करणाऱ्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मनीषाताई तोकले यांनी कामगारांच्या सुरक्षेचा आणि आपत्कालीन मदतीचा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला.
”स्थलांतराच्या काळात किंवा कामावर असताना अनेकदा ऊसतोड कामगारांचे भीषण अपघात होतात, तर काही वेळा कोप्यांना (झोपड्यांना) आग लागून त्यांचे संसार उघड्यावर येतात. अशा दुर्घटनांमध्ये ऊसतोड कामगाराचा अपघात झाला किंवा त्यांची झोपडी जळाली, तर त्या पीडित कुटुंबीयांना शासनाकडून तातडीने ठोस आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे. यासाठी प्रशासनाने केवळ चर्चा न करता तात्काळ अंमलबजावणी होईल असा ठोस निर्णय घ्यावा,” असे आग्रही विचार मनीषाताई तोकले यांनी या बैठकीत मांडले. त्यांच्या या मागणीवर जिल्हाधिकार्यांनी सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले.
बैठकीत जिल्हाधिकार्यांनी दिलेले प्रमुख निर्देश व घेतलेले निर्णय:
कामाची नवीन पद्धत (SOP) आणि ओळखपत्र वितरण:
ऊसतोड कामगारांच्या अधिकृत नोंदणीसाठी नवीन कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्यांनी सहाय्यक समाज कल्याण आयुक्तांना दिले. तसेच संस्थेकडे उपलब्ध असलेला ऊसतोड कामगारांचा डेटा प्रशासनासोबत तातडीने सामायिक (शेअर) करण्यास सांगितले, जेणेकरून कामगारांना लवकरात लवकर ओळखपत्रे वाटप करता येतील.
स्थलांतराच्या ठिकाणीही मिळणार योजनांचा लाभ (इंटर-स्टेट डेटा शेअरिंग):
जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार ज्या इतर जिल्ह्यांत किंवा राज्यांमध्ये कामासाठी स्थलांतरित होतात, त्या ठिकाणच्या स्थानिक प्रशासनासोबत बीड प्रशासनाचा डेटा शेअर केला जाईल. यामुळे कामगार कुटुंब मूळ गाव सोडल्यानंतरही त्यांना तिथे आरोग्य, पोषण, शिक्षण आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा (रेशन) लाभ सुरळीतपणे मिळू शकेल. या संदर्भात पुरवठा विभागाला आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आरोग्य सेवा आणि ‘आरोग्य सखी’ उपक्रम:
आरोग्य विभागाने ऊसतोड कामगारांसाठी सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी उशिरा आरोग्य शिबिरे आयोजित करावीत. या शिबिरांमध्ये मोफत तपासणी, औषधोपचार उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच, ऊसतोड कामगार महिलांमधूनच ‘आरोग्य सखींची’ नव्याने व प्रभावी निवड करून त्यांना प्राथमिक उपचारांचे प्रशिक्षण द्यावे, जेणेकरून वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळेल.
भगवान बाबा बालिकाश्रम आणि मुलांचे शिक्षण:
शिक्षण विभागाने मंजूर झालेले सर्व ‘भगवान बाबा बालिकाश्रम’ येत्या शैक्षणिक वर्षात कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण क्षमतेने कार्यानवित करावेत. कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणात खंड पडू नये, यासाठी सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात यावा.
जन्म दाखल्यांसाठी विशेष मोहीम:
ज्या ऊसतोड कामगारांच्या मुलांकडे जन्मनोंदणी दाखले नाहीत, अशा मुलांची यादी तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही यादी प्राप्त होताच प्रशासनाच्या वतीने विशेष मोहीम राबवून या मुलांना जन्म दाखले उपलब्ध करून दिले जातील.
टोल फ्री क्रमांक आणि योजनांची व्यापक जनजागृती:
ऊसतोड कामगारांच्या मदतीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या टोल फ्री क्रमांकाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सहाय्यक समाज कल्याण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. तसेच ‘गोपीनाथरावजी मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ’ आणि इतर शासकीय योजनांची गावागावांत व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले.
एकत्रित प्रयत्नांचे आवाहन
बैठकीच्या समारोपप्रसंगी बोलताना जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले की, ऊसतोड कामगारांचा विकास हा केवळ एका विभागाचा विषय नसून, सर्वच विभागांनी यामध्ये समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्रित येऊन कामगारांच्या समस्या सोडविण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
बैठकीच्या शेवटी माननीय प्रकल्प व्यवस्थापक अश्वजीत जाधव सर यांनी उपस्थित सर्व सन्माननीय अधिकारी आणि प्रतिनिधींचे आभार मानले. या महत्त्वपूर्ण बैठकीमुळे जिल्ह्यातील लाखो ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी एक गतिमान पाऊल पडले आहे, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
