छत्रपती संभाजीनगर: राज्यातील शाळा आता केवळ अभ्यासाचे केंद्र नसून, विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित ‘कवच’ बनणार आहेत. केंद्र सरकारच्या २०२१ च्या मार्गदर्शक सूचनांची राज्यात कडक अंमलबजावणी करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. १३ डिसेंबर २०२५ रोजी निर्गमित झालेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार (GR), विद्यार्थ्यांचा शारीरिक किंवा मानसिक छळ करणाऱ्या शिक्षक आणि संस्थाचालकांवर थेट फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार असणार आहे.
‘छडी लागे छमछम’ आता इतिहासजमा!
शाळांमध्ये शिस्तीच्या नावाखाली दिल्या जाणाऱ्या अमानवीय शिक्षांवर आता पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये खालील बाबींचा प्रामुख्याने समावेश आहे:
शारीरिक शिक्षा: मारणे, कान/केस ओढणे, उठा-बशा काढायला लावणे किंवा उन्हात उभे करणे यांसारख्या शिक्षा आता ‘गुन्हा’ मानल्या जातील.
मानसिक छळ: विद्यार्थ्यांचा अपमान करणे, नावे ठेवणे किंवा त्यांना वर्गात कमी लेखणे यावर कडक निर्बंध असतील.
भेदभावास मनाई: जात, धर्म, लिंग किंवा अपंगत्वाच्या आधारावर भेदभाव केल्यास संबंधित शिक्षकावर तात्काळ कारवाई होईल.
⚖️ मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालक थेट जबाबदार
केवळ शिक्षकच नाही, तर आता संपूर्ण शाळा व्यवस्थापनाला जबाबदार धरले जाणार आहे.
२४ तासांत FIR: पोक्सो (POCSO) कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास २४ तासांच्या आत पोलिसांत तक्रार करणे अनिवार्य आहे.
पुरावा नष्ट केल्यास गुन्हा: CCTV फुटेजशी छेडछाड केल्यास किंवा माहिती लपवल्यास मुख्याध्यापकांवर गुन्हा दाखल केला जाईल.
सोशल मीडिया निर्बंध: पालकांच्या परवानगीशिवाय विद्यार्थ्यांचे फोटो किंवा व्हिडिओ काढण्यावर आणि शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांशी खासगी चॅट करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
🔍 शिक्षणाधिकाऱ्यांना ‘सुओ-मोटो’ अधिकार
एखादी घटना वृत्तपत्र किंवा सोशल मीडियाद्वारे समोर आली, तर तक्रारीची वाट न पाहता शिक्षणाधिकारी स्वतःहून (Suo-moto) चौकशी सुरू करू शकतील. कामात कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही आता शिस्तभंगविषयक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
”विद्यार्थ्यांचे मानसिक स्वास्थ्य आणि सुरक्षा जपण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही.”
— अश्विनी लाठकर, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), छत्रपती संभाजीनगर.
