बीड: बीड जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडवून देणाऱ्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि धनंजय मुंडे यांचा निकटवर्तीय वाल्मिक कराड याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने कराडचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला असून, या गुन्ह्यात त्याचा थेट सहभाग असल्याचे गंभीर निष्कर्ष नोंदवले आहेत.
काय आहे न्यायालयाचे निरीक्षण?
वाल्मिक कराड याने जामिनासाठी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. मात्र, सरकारी पक्षाने मांडलेले पुरावे आणि तपासातील निष्कर्षांच्या आधारे न्यायालयाने जामीन नाकारला. न्यायालयाने आपल्या निकालात प्रामुख्याने खालील बाबी नमूद केल्या:
भक्कम तांत्रिक पुरावे: आरोपी वाल्मिक कराड आणि इतर सह-आरोपींमधील सततचा संवाद कॉल डेटा रेकॉर्ड (CDR) द्वारे सिद्ध झाला आहे.
वैज्ञानिक अहवाल: जप्त केलेल्या व्हिडिओ क्लिप्स आणि आवाजाच्या नमुन्यांची (Voice Samples) फॉरेन्सिक लॅबमधील चाचणी सकारात्मक आली असून, त्यातून गुन्ह्याचा कट आणि सहभाग स्पष्ट होत आहे.
गुन्ह्याचे गांभीर्य: खंडणी, अपहरण आणि त्यानंतर झालेली निर्घृण हत्या यामध्ये कराडचा सक्रिय सहभाग असल्याचे प्रथमदर्शनी पुराव्यांवरून दिसून येते.
राजकीय वर्तुळात पुन्हा चर्चा
संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर बीड जिल्ह्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या प्रकरणात वाल्मिक कराडचे नाव समोर आल्यानंतर राज्याचे राजकारण तापले होते.
धनंजय मुंडेंचा राजीनामा: विरोधकांचा वाढता दबाव आणि मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेले आरोप, या पार्श्वभूमीवर धनंजय मुंडे यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. मुंडे यांनी त्यावेळी आरोग्याचे कारण दिले असले तरी, या प्रकरणाची सावली त्यांच्या राजीनाम्यावर होती.
निवडणूक निकाल आणि ‘जनतेचे न्यायालय’: नुकत्याच झालेल्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतर धनंजय मुंडे यांनी “मी जनतेच्या न्यायालयात विजयी झालो” असे विधान केले होते. मात्र, आता न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा कायदेशीर पेच वाढण्याची शक्यता आहे.
’बीडचा बिहार’ आणि व्हायरल व्हिडिओ
या हत्येनंतर बीड जिल्ह्यातील मारहाणीचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. जिल्ह्याची तुलना ‘बिहार’शी केली जात असतानाच संतोष देशमुख यांच्या हत्येचे धक्कादायक फोटोही समोर आले होते. वाल्मिक कराड सध्या बीडच्या तुरुंगात असून, उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्यामुळे त्याच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.
या निकालामुळे संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबीयांना कायदेशीर न्याय मिळण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल पडले असल्याचे मानले जात आहे.
