बीड | प्रतिनिधी
दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय योजनांचा लाभ वेळेत आणि प्रभावीपणे मिळवून देणे ही प्रशासनाची प्राथमिकता आहे. “दिव्यांगांचा विकास म्हणजे समाजाचा विकास” ही भूमिका मांडत बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी सर्व विभागांना ठोस पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
निधीचा विनियोग आणि तातडीची अंमलबजावणी
जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दिव्यांगांसाठी राखीव असलेला ५% निधी कोणत्याही परिस्थितीत नियोजनबद्ध पद्धतीने खर्च करावा. तसेच, जिल्हा वार्षिक योजनेतील १% निधी विशेष कल्याणकारी योजनांसाठी वापरण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय:
सुगम्य पायाभूत सुविधा: सर्व शासकीय इमारती आणि सार्वजनिक ठिकाणे दिव्यांगांसाठी सुलभ (Accessible) करण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात येईल.
UDID कार्ड वाटप: दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि UDID कार्ड मिळवताना लाभार्थ्यांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाला देण्यात आल्या.
संजय गांधी निराधार योजना: या योजनेअंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे आणि तांत्रिक अडचणी त्वरित निकाली काढण्याचे निर्देश तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.
नियोजनबद्ध पाऊल: स्वतंत्र कृती आराखडा
ग्रामीण भागातील दिव्यांगांचे सर्वेक्षण आता पूर्ण झाले असून, प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा (Action Plan) तयार केला जाणार आहे. दिव्यांगांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरीय विशेष समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.
या बैठकीला जिल्ह्यातील सर्व महत्त्वाच्या विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. प्रशासनाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
थोडक्यात माहिती:
मुख्य केंद्र: दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ अंमलबजावणी.
लक्ष्य: आर्थिक आणि सामाजिक उन्नती.
निधी: ५% स्थानिक संस्था निधी + १% जिल्हा वार्षिक योजना निधी.
