मुंबई: महाराष्ट्र राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत संपत आहे, तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी राज्य शासनाने कंबर कसली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने या निवडणुकांसाठी ‘प्रभाग रचना कार्यक्रम’ अधिकृतपणे जाहीर केला असून, १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी यासंदर्भातील आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.
या आदेशानुसार, निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, संपूर्ण प्रक्रिया ०४ मे २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
प्रभाग रचना कार्यक्रमाचे मुख्य टप्पे आणि वेळापत्रक:
प्रभाग रचनेची ही प्रक्रिया मुख्यत्वे तीन टप्प्यांत पार पडणार आहे:
१. प्रारुप प्रभाग रचना तयार करणे:
२० फेब्रुवारी २०२६: तहसीलदारांनी गुगल अर्थ नकाशांचा वापर करून प्रत्येक गावाचे नकाशे अंतिम करणे.
२७ फेब्रुवारी २०२६: तलाठी व ग्रामसेवक यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून प्रभाग पाडणे व सीमा निश्चित करणे.
०५ मार्च २०२६: तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रारुप प्रभाग रचनेची तपासणी करणे.
११ मार्च २०२६: हा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेसाठी सादर करणे.
२३ मार्च २०२६: राज्य निवडणूक आयोगाने प्रस्तावाला दुरुस्तीसह मान्यता देणे.
२. हरकती व सूचना मागवणे:
०७ एप्रिल २०२६: प्रारुप प्रभाग रचनेवर हरकती मागवण्यासाठी जाहीर सूचना प्रसिद्ध करणे.
१३ एप्रिल २०२६: हरकती सादर करण्याचा अंतिम दिनांक.
२१ एप्रिल २०२६: उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत हरकतींवर सुनावणी घेणे.
२३ एप्रिल २०२६: सुनावणीनंतर अंतिम निर्णयासाठी प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवणे.
३. प्रभाग रचना अंतिम करणे:
२८ एप्रिल २०२६: जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रभाग रचना अंतिम करून राज्य निवडणूक आयोगास सादर करणे.
०४ मे २०२६: निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेल्या अंतिम प्रभाग रचनेला जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रसिद्धी देणे.
प्रशासकीय हालचालींना वेग
राज्य शासनाच्या सह सचिव वर्षा भरोसे यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश काढण्यात आले आहेत. प्रभाग रचनेचे काम करताना पारदर्शकता राहावी यासाठी गुगल अर्थ (Google Earth) सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या सूचना तहसीलदारांना देण्यात आल्या आहेत.
या प्रक्रियेमुळे आगामी काळात ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. प्रभाग रचनेनंतर आरक्षणाची सोडत आणि प्रत्यक्ष मतदानाच्या तारखा जाहीर होतील. सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना (मुंबई शहर व उपनगर वगळून) या कार्यवाहीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
