मुंबई: राज्य सरकारने निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसाठी एक अत्यंत क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना आता ‘राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना’ लागू करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर आता १० लाख रुपयांचे सुरक्षा कवच असणार आहे.
📍 योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्ये:
१० लाखांचे साहाय्य: अपघाती मृत्यू किंवा कायमचे संपूर्ण अपंगत्व आल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला किंवा त्यांच्या वारसांना ₹१० लाख दिले जातील.
अत्यल्प प्रीमियम: या योजनेसाठी वर्षाला केवळ ₹३५४ (३०० रुपये + १८% GST) इतकी नाममात्र रक्कम पगारातून कपात केली जाईल.
व्याप्ती: जिल्हा परिषद कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, महामंडळांचे कर्मचारी आणि सर्व अनुदानित शाळांमधील शिक्षक या योजनेस पात्र आहेत.
वेळेची मर्यादा: विमा दावा (Claim) दाखल केल्यानंतर सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर ३ महिन्यांच्या आत ही रक्कम देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
⚠️ या अटी लक्षात ठेवा:
ही योजना पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना यात सहभागी व्हायचे आहे, त्यांनी आपल्या कार्यालय प्रमुखांकडे विहित नमुन्यात अनुमती पत्र आणि वारस नोंदणी (Nomination) अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाची टीप: नैसर्गिक मृत्यू, आत्महत्या किंवा अमली पदार्थांच्या सेवनामुळे होणारे अपघात या योजनेच्या कक्षेत येणार नाहीत, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण
गेल्या अनेक वर्षांपासून निमशासकीय स्तरावर ही मागणी केली जात होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे विशेषतः दुर्गम भागात काम करणाऱ्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना आणि शिक्षकांना मोठा आर्थिक व सामाजिक आधार मिळाला आहे.
ब्युरो रिपोर्ट, लाईव्ह अशोका टाईम्स.
