१५ वा वित्त आयोग, मनरेगा रस्ते, विहिरी आणि वृक्षलागवडीच्या कामांमध्ये आर्थिक अनियमिततेचा आरोप
ग्रामसेवक गैरहजर राहत असल्याचा ग्रामस्थांचा दावा; कामांची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी व चौकशी करण्याची मागणी
केज / बोरगाव बुद्रुक.प्रतिनिधी :
बोरगाव बुद्रुक (ता. केज, जि. बीड) ग्रामपंचायत अंतर्गत विविध शासकीय योजनांमधून करण्यात आलेल्या विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार आणि अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप करत ग्रामस्थांच्या वतीने आज, दि. १४ ऑगस्ट रोजी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषणास सुरुवात करण्यात आली आहे. आंदोलनाच्या प्रारंभी महापुरुषांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.
”महापुरुषांचे विचार हेच आमचे बळ आणि न्यायासाठीचा संघर्ष हेच आमचे ध्येय,” असा निर्धार व्यक्त करत मागण्या मान्य होईपर्यंत हे आंदोलन शांततेच्या व लोकशाही मार्गाने सुरूच ठेवण्याचा इशारा आंदोलक भैय्या आरकडे व ग्रामस्थांनी दिला आहे.
कागदोपत्रीच निधी हडपल्याचा संशय; सखोल चौकशीची मागणी
आंदोलकांनी प्रशासनास दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गावातील अनेक विकासकामे केवळ कागदावरच दाखवून निधीचा अपहार करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींच्या निष्पक्ष व प्रत्यक्ष चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे:
मनरेगा व वित्त आयोगाची कामे: १५ वा वित्त आयोग व मनरेगा अंतर्गत झालेले रस्ते, बोरगाव–अथर्डी रस्ता, दैठणा रस्ता तसेच मनरेगा विहिरींच्या कामांची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी करण्यात यावी.
वृक्षलागवड घोटाळा संशय: मनरेगा अंतर्गत करण्यात आलेल्या वृक्षलागवडीसाठी किती निधी मंजूर झाला, किती रोपे खरेदी झाली आणि प्रत्यक्षात किती झाडे जगली आहेत, याची स्थळपाहणी करावी. केवळ कागदोपत्री नोंदी करून निधी उचलला गेला आहे का, याची सत्यता तपासावी.
इतर सुविधांचा दर्जा: दलित वस्ती सुधार योजना, घनकचरा व्यवस्थापन निधी, सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी व गावातील दोन्ही स्मशानभूमींच्या कामांची स्वतंत्र तांत्रिक गुणवत्ता तपासणी (Quality Audit) व्हावी.
ग्रामसभेचे ठराव व आर्थिक हिशेब: सर्व कामांचे मोजमाप पुस्तिका (MB Record), बिले, व्हाउचर्स, ग्रामसभेचे ठराव आणि वार्षिक जमा-खर्चाचे विवरणपत्र ग्रामस्थांसमोर उघड करण्यात यावे.
ग्रामसेवकांच्या उपस्थितीवर प्रश्नचिन्ह: संबंधित ग्रामसेवक ग्रामपंचायतीत नियमित उपस्थित राहतात का, याचीही प्रशासनाने चौकशी करावी.
दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी
गावातील विकासकामांमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहारांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि यात दोषी आढळणाऱ्यांवर निलंबनासह कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
जोपर्यंत वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी स्वतः आंदोलनस्थळी भेट देऊन मागण्यांसंदर्भात ठोस लेखी आश्वासन देत नाहीत आणि प्रत्यक्ष चौकशी सुरू करत नाहीत, तोपर्यंत हे बेमुदत आमरण उपोषण मागे घेतले जाणार नाही, असा ठाम पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतला आहे. या आंदोलनामुळे परिसरातील राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
