अहिल्यानगर ( प्रतिनिधी):
शेवगाव येथे १४ मे २०२३ रोजी छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जयंती मिरवणुकीदरम्यान उसळलेल्या दंगलीच्या प्रकरणात वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. किसन चव्हाण यांना जाणूनबुजून अडकवण्यात आल्याची धक्कादायक बाब एका स्टिंग ऑपरेशनच्या माध्यमातून समोर आली आहे. पोलीस ठाण्यात गप्पा मारताना संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याने केलेल्या कबुलीचा व्हिडिओ/ऑडिओ समोर आल्याने पोलीस दलातील कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
स्टिंग ऑपरेशनमधील धक्कादायक संवाद
पोलीस निरीक्षक विलास पुजारी यांनी एका पत्रकाराशी अनौपचारिक चर्चा करताना प्रा. किसन चव्हाण यांना कसे टार्गेट केले, याचे गुपित उघड केले.
”मी शेवगावला असताना, हे काल-परवा तीन दिवस माझ्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्याला (प्रा. चव्हाण यांना) दंगलीच्या गुन्ह्यात कसे अडकवले? टप्प्यात आल्यावर मी सोडत नसतो. शेवगावच्या दंगलीच्या गुन्ह्यात फिरवलं, सोडलं आणि ते इतकं भिडलं की आयुष्यभर पुजारी साहेब लक्षात राहील. शेवगावच्या दंगलीच्या गुन्ह्यात याला मुख्य आरोपी केलं. ओला साहेब, कटके साहेब, वरिष्ठ पातळीवरून झालं सगळं.”
घटनेची पार्श्वभूमी व कायदेशीर लढा
आंदोलनाची किनार: पाथर्डी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका आदिवासी महिलेचा संशयास्पद मृत्यू झाला होता. याविरोधात प्रा. किसन चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांच्या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले होते. याचाच राग मनात धरून त्यांना दंगलीत गोवल्याचा आरोप आहे.
दंगलीच्या दिवशीचे लोकेशन: १४ मे २०२३ रोजी दंगल उसळली तेव्हा प्रा. चव्हाण हे पूर्वनियोजित कार्यक्रमासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे उपस्थित होते. शेवगावातील वातावरण शांत झाल्यानंतर ते रात्री उशिरा गावात परतले होते; तरीही त्यांच्यावर दंगलीचा मुख्य गुन्हा दाखल करण्यात आला.
न्यायालयीन हस्तक्षेप: या कारवाईविरोधात प्रा. चव्हाण यांनी प्रथम अहिल्यानगर न्यायालयात आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली.
चौकशी सुरू: उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार श्रीरामपूर विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक (DySP) जयदत्त भवर यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. २९ मे २०२४ रोजी झालेल्या या स्टिंग ऑपरेशनचा रेकॉर्ड केलेला संपूर्ण पुरावा अधिकृतरीत्या डीवायएसपी भवर यांच्याकडे सोपवण्यात आला असून, पुढील आठवड्यात ते न्यायालयात अहवाल सादर करणार आहेत.
सविस्तर विश्लेषण
सूडबुद्धीची कारवाई: जनतेचे प्रश्न मांडणाऱ्या किंवा पोलिसांच्या निष्काळजीपणाविरोधात लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या सामाजिक-राजकीय नेतृत्वाला अशा प्रकारे गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अडकवणे, हे यंत्रणेच्या अधिकारांचा थेट गैरवापर दर्शवते.
वरिष्ठ पातळीवरील संगनमत? संवादात केवळ स्थानिक निरीक्षकाचे नाव नसून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा उल्लेख आल्यामुळे ही कारवाई वैयक्तिक पातळीवर झाली की सुनियोजित षड्यंत्राचा भाग होती, असा संशय बळावला आहे.
न्यायालयीन अहवालाकडे लक्ष: पोलीस उपअधीक्षक जयदत्त भवर यांच्यामार्फत सादर होणाऱ्या अहवालावर आता सर्वांचे लक्ष लागले असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबन आणि गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
