मुंबई:
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) घटकांचा तब्बल ४,६०१.१३ कोटी रुपयांचा विकास निधी वळवण्यात आला असल्याचा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे. हा निधी तात्काळ सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाला परत करावा; अन्यथा दोन्ही विभागांच्या मंत्र्यांच्या निवासस्थानावर तीव्र मोर्चे काढले जातील, असा थेट इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी दिला आहे.
निधीच्या आकडेवारीचा तपशील
राजेंद्र पातोडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाने दोन्ही मागासवर्गीय घटकांच्या बजेटमधून मोठ्या प्रमाणावर निधी वळवला आहे:
अनुसूचित जाती घटक: एकूण ₹३,५९४.०३ कोटी (यात ३४४.३० कोटी सहा वेळा, ९८.४५ कोटी, ३४४.७४ कोटी दोन वेळा आणि ६८९.४८ कोटी रुपयांच्या रकमांचा समावेश आहे).
अनुसूचित जमाती घटक: एकूण ₹१,००७.१० कोटी.
एकूण वळवलेली रक्कम: ₹४,६०१.१३ कोटी.
या निधीच्या हस्तांतरणाची तारीखनिहाय, विभागनिहाय आणि योजनानिहाय संपूर्ण आकडेवारी उपलब्ध असल्याचे पातोडे यांनी स्पष्ट केले.
’लाडकी बहीण’ योजनेतील त्रुटींवर बोट
या योजनेच्या अंमलबजावणीवर ताशेरे ओढताना पातोडे म्हणाले की, एकीकडे या योजनेत जवळपास एक कोटी गरजू महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे, तर दुसरीकडे अनेक पुरुषांनी या योजनेचा गैरमार्गाने लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. समूहाच्या सामाजिक उन्नतीसाठी असलेला निधी अशा प्रकारे वळवून गैरप्रकारांना वाव देणे म्हणजे एकप्रकारे बजेटमधील चोरी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
विकासकामांवर परिणाम झाल्याचा आक्षेप
हा निधी अनुसूचित जाती व जमातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी राखीव होता. विशेषतः:
विद्यार्थ्यांचे शिक्षण व शिष्यवृत्ती,
आरोग्य सुविधा आणि पिण्याचे पाणी,
दलित व आदिवासी वस्त्यांचा पायाभूत विकास.
या मूलभूत गरजांसाठी असलेला पैसा व्यक्तिगत लाभाच्या योजनेकडे वळवल्यामुळे मागास घटकातील विद्यार्थ्यांवर आणि वस्त्यांच्या विकासावर थेट परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. लाडकी बहीण योजनेसाठी शासनाने स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करावी, अशी मागणीही त्यांनी लावून धरली.
रस्त्यावरील आंदोलनासह न्यायालयीन लढ्याचा इशारा
विद्यार्थी आपल्या हक्काच्या शिष्यवृत्तीसाठी आणि सुविधांसाठी आंदोलने करत असताना सरकार त्यांच्या बजेटवर डल्ला मारत असल्याची टीका वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे. महिला व बालविकास विभागाकडून हा सर्व निधी तात्काळ सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाकडे वर्ग करण्यात यावा; अन्यथा लोकशाही आणि घटनात्मक मार्गाने संबंधित मंत्र्यांच्या घरांवर धडक मोर्चे काढले जातील आणि गरज पडल्यास रस्त्यावरील लढ्यासोबतच न्यायालयातही दाद मागितली जाईल, असा सज्जड इशारा पक्षाने दिला आहे.
