बीड:
ऊसतोड कामगार, महिला आणि त्यांच्या मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन पूर्ण ताकदीने पाठीशी उभे असून विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी व्यक्त केला. बीड येथे आयोजित ‘लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ’ आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या.
या बैठकीत सामाजिक न्यायमंत्री संजय सिरसाट यांनीही ऊसतोड मजुरांच्या प्रलंबित मागण्यांचा तातडीने निपटारा करण्याचे आश्वासन दिले. मृत बैलजोडी नुकसानभरपाईची प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यासोबतच महामंडळाच्या योजना तळागाळातील प्रत्येक पात्र कामगारापर्यंत पोहोचवल्या जातील, असे सिरसाट यांनी स्पष्ट केले.
📌 बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय व ठळक मुद्दे:
वसतिगृहे व शिक्षण सुविधा:
संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेअंतर्गत ५६ वसतिगृहे सुरू असून, यामध्ये ३,३७३ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
वसतिगृहांच्या नवीन इमारतींच्या बांधकामासाठी ₹१७२ कोटींपेक्षा अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
कामगार नोंदणी व आर्थिक लाभ:
विशेष मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे २.८९ लाख ऊसतोड कामगारांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे.
सानुग्रह अनुदान योजनेतून पात्र लाभार्थ्यांना ₹११ कोटींपेक्षा अधिक निधी वितरित करण्यात आला आहे.
महिला कामगारांसाठी ऐतिहासिक प्रस्ताव:
ऊसतोड महिला मजुरांना पहिल्या दोन अपत्यांसाठी २६ आठवड्यांची पगारी प्रसूती रजा आणि किमान वेतनाची तरतूद करण्याचा ऐतिहासिक प्रस्ताव सहकार विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे.
प्रमुख उपस्थिती:
या आढावा बैठकीस आमदार धनंजय मुंडे, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार विजयसिंह पंडित, महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका दीपा मुधोळ-मुंडे, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहेमान, पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
