मुंबई | प्रतिनिधी
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) ‘उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समतेच्या प्रोत्साहनासाठी नियम, २०२६’ या नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी या निर्णयावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले असून, ही स्थगिती म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने पडलेल्या पावलांची ‘मोठी माघार’ असल्याचे म्हटले आहे.
अपप्रचाराचा प्रभाव आणि न्यायालयाची भूमिका
प्रकाश आंबेडकर यांनी फेसबुकवर आपली भूमिका मांडताना स्पष्ट केले की, या नियमांच्या विरोधात समाजात चुकीचा प्रचार केला जात होता. जेव्हा या विषयावरचा सार्वजनिक संवाद अत्यंत खालच्या पातळीवर गेला होता, अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देणे म्हणजे अपप्रचारासमोर केलेली शरणागती आहे. न्यायालयाने हे नियम समाजात फूट पाडतील असे निरीक्षण नोंदवले असले तरी, मुळात भारतीय समाज आधीच जातीनिहाय विभागलेला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
सामाजिक न्यायाचा संकोच
आंबेडकर यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत:
समतेच्या उपायांना विरोध: समाजात आधीच असलेल्या विषमतेवर उपाय म्हणून आणलेल्या धोरणांनाच विभाजनासाठी जबाबदार धरणे हे तर्कहीन आहे.
विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचा अपमान: हा निर्णय म्हणजे केवळ तांत्रिक स्थगिती नसून, रोहित वेमुला आणि पायल तडवींसारख्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या संघर्षावर आणि त्यांच्या स्मृतींवर झालेला आघात आहे.
न्यायालयीन फेरविचाराची मागणी: उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी हे नियम अनिवार्य होते. त्यामुळे न्यायालयाने या स्थगितीचा गांभीर्याने फेरविचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
लोकशाही मूल्यांसाठी धोक्याची घंटा
भारतीय लोकशाही आणि घटनात्मक समतेच्या मूल्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत चिंताजनक असल्याचे सांगत, आंबेडकर यांनी ही स्थगिती सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांना कमकुवत करणारी असल्याचे नमूद केले.
