बीड / नाशिक (विशेष प्रतिनिधी):
राज्यभरात प्रचंड खळबळ उडवून देणाऱ्या १७० कोटी रुपयांच्या बोगस ‘शालार्थ आयडी’ घोटाळा प्रकरणात नाशिक रोड सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कडक पाऊल उचलले आहे. बीडच्या शिक्षणाधिकारी (योजना) किरण कुंवर यांच्यासह संस्थाचालक आणि इतर अधिकाऱ्यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढत फेटाळून लावले आहेत. या घोटाळ्यात तब्बल ८४१ बोगस शिक्षकांची भरती करून सरकारी तिजोरीची कोट्यवधी रुपयांची लुटालूट करण्यात आल्याचे तपासातून निष्पन्न झाले आहे.
नाशिक रोड सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात १५ स्वतंत्र आदेश पारित करत आरोपींना कोणताही दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
न्यायालयाची अत्यंत कडक टिप्पणी: “भ्रष्टाचार हा अणूबॉम्बपेक्षाही घातक”
अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर अत्यंत प्रखर शब्दांत ताशेरे ओढले. न्यायाधीशांनी नमूद केले की:
”कोणत्याही राष्ट्राचा विनाश करण्यासाठी अणूबॉम्बची अजिबात गरज नसते, त्या देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत खोलवर भ्रष्टाचार रुजवणेच पुरेसे असते. ज्ञानाची मंदिरे असणाऱ्या पवित्र शाळेच्या प्रांगणात जेव्हा असे गुन्हे घडतात, तेव्हा केवळ त्या वास्तूची पवित्रता नष्ट होत नाही, तर भावी पिढीच्या चारित्र्याचा आणि पर्यायाने राष्ट्राच्या भविष्याचा पाया ढासळतो.”
हा निव्वळ तांत्रिक स्वरूपाचा गुन्हा नसून सरकारी तिजोरीची आणि जनतेच्या पैशांची झालेली पद्धतशीर लुटालूट आहे, असा थेट निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘पी. चिदंबरम विरुद्ध ईडी (२०१९)’ आणि ‘स्टेट विरुद्ध अनिल शर्मा (१९९७)’ या महत्त्वाच्या निवाड्यांचा हवाला देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संशयित आरोपी उच्च पदांवर असल्याने ते आपल्या प्रभावाचा वापर करून इलेक्ट्रॉनिक पुरावे नष्ट करण्याची किंवा साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आरोपींची पोलीस कोठडीत (Custodial Interrogation) चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
तपासात उघड झालेले धक्कादायक प्रकार
पोलीस तपासादरम्यान आणि न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांवरून या घोटाळ्याची भीषणता समोर आली आहे:
रजिस्टरमध्ये फेरफार व बोगस नोंदी: संशयित संस्थाचालक शरद दयाराम शिंदे याने मध्यस्थ (एजंट) म्हणून काम केले. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे आवक-जावक रजिस्टर आणि नाशिक रोड पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता, ८ शाळांमधील ५१ कर्मचाऱ्यांच्या नावांत फेरफार करून बोगस नोंदी घुसडण्यात आल्याचे उघड झाले.
अस्तित्वातच नसलेली शाळा: संशयित मनोज रामकृष्ण पाटील याच्याशी संबंधित ‘स्वामी समर्थ माध्यमिक शाळा, पारोळा (जि. जळगाव)’ ही शाळा प्रत्यक्षात कागदोपत्रीच असून ती अस्तित्वातच नसल्याचे धक्कादायक वास्तव तपासात समोर आले आहे. पाटील याच्याशी संबंधित ४८ कर्मचाऱ्यांपैकी २१ कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी पूर्णपणे बोगस असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
कोणाचा जामीन फेटाळला आणि कोणाला मिळाला?
जामीन फेटाळण्यात आलेले १५ संशयित:
१. किरण कुंवर (शिक्षणाधिकारी, बीड)
२. भाऊसाहेब चव्हाण (शिक्षणाधिकारी)
३. मनिष कदम (लेखाधिकारी)
४. शरद दयाराम शिंदे (संस्थाचालक/मध्यस्थ)
५. मनोज रामकृष्ण पाटील (संस्थाचालक)
६. विनोद तराळ
७. प्रदीप शिंगणे
८. राहुल पवार
९. अविनाश पाटील
१०. प्रवीण अहिरे
११. भास्कर पाटील
१२. देवीदास महाजन
१३. मिनाक्षी गिरी
१४. अमोल कुलकर्णी
१५. रामकृष्ण पाटील
जामीन मंजूर झालेले आरोपी:
न्यायालयाने या प्रकरणातील शिक्षक अतुल पवार आणि उमेश पवार या दोघांचा जामीन अर्ज मंजूर केला आहे.
बीडच्या शिक्षण क्षेत्रात खळबळ; संस्थाचालक कारवाईच्या रडारवर
यापूर्वी बीडचे शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे आणि भगवान फुलारी हे शालार्थ आयडी घोटाळ्यात आधीच निलंबित झाले आहेत, तर माजी शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणेकर हे सध्या तुरुंगात आहेत. आता किरण कुंवर यांचाही जामीन फेटाळल्याने बीडच्या शिक्षण वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
बीडमध्ये कार्यरत असलेल्या अनेक शिक्षणाधिकाऱ्यांचा या घोटाळ्यात थेट सहभाग उघड होत असल्याने, येथील संस्थाचालकांनी किती मोठ्या प्रमाणावर बोगस कारभार चालवला होता याची कल्पना येते. सध्या अनेक संशयित एसआयटी (SIT) मॅनेज करण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या चर्चा असल्या, तरी न्यायालयाच्या या कठोर रुखामुळे आता भ्रष्ट अधिकारी आणि संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत.
