शेवगाव, दि. ९ (प्रतिनिधी) – छत्रपती संभाजी महाराज जयंतीच्या (१४ मे २०२३) निमित्ताने झालेल्या हिंदू-मुस्लिम दंगल प्रकरणात वेगळे वळण लागले आहे. न्यायालयाने तत्कालीन पोलीस निरीक्षकांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी:
गुन्हे दाखल आणि अटकपूर्व जामीन
दंगलीच्या दिवशी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश महासचिव प्रा. किसनराव चव्हाण हे त्यांच्या नियोजित दौऱ्यावर होते. ते छत्रपती संभाजीनगर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या कार्यक्रमाला गेले होते. सकाळी ७.३० च्या दरम्यान ते शेवगाव येथून निघाले आणि रात्री ९.३० च्या सुमारास परतले होते.
दरम्यान, शेवगावमध्ये दंगल झाली होती. या प्रकरणी तत्कालीन डीवायएसपी संदीप मिटके, अर्जित पाटील, पीआय विलास पुजारी व संतोष मुटकुळे यांनी संगनमत करून प्रा. किसन चव्हाण यांच्यावर दंगलीचा गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर प्रा. चव्हाण यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात वकिलांमार्फत अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला. कोर्टाने त्यांना जामीन मंजूर केला.
न्यायालयीन कार्यवाही आणि चौकशीचे आदेश
प्रा. चव्हाण यांनी तत्कालीन डीवायएसपी मिटके, पाटील, पीआय पुजारी व मुटकुळे यांच्या विरोधात जिल्हा व सत्र न्यायालयात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार अर्ज दाखल केला.
सत्र न्यायाधीश लोणे यांनी आदेश पारित करून याची दखल घेतली. यावर त्यावेळी पोलीस निरीक्षक पुजारी यांनी त्यांच्यावर दाखल झालेला गुन्हा असा आदेश पारित केला होता, असे न्यायालयात सांगितले. दोन वर्ष उलटूनही शेवगाव पोलिसांनी आजतागायत यासंबंधीची चौकशी पूर्ण केली नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
विशेष: ज्यांची चौकशी करायची नव्हती ते पोलीस निरीक्षक पाथर्डी येथे काही महिन्यांपूर्वी हजर झाले आहेत.
न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणीत पुढील आदेश दिले आहेत:
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश दोन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करावा.
यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लोकांना बाहेरून डीवायएसपी (DySP) नेमून पुजारी यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रा. चव्हाण यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. दीपक शमदिरे, ॲड. कृणाल सरोदे, ॲड. शुभम जोशी व ॲड किरण जाधव यांनी बाजू मांडली.
