लवकरच प्रकरण राज्यस्तरीय वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांकडे जाणार.
अहमदनगर
राहाता तालुक्यातील रांजणखोल ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात विविध शासकीय योजनांमधून प्राप्त झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा विनियोग, विकासकामांची गुणवत्ता, आर्थिक व्यवहार, कामांच्या मंजुरी व अंमलबजावणी प्रक्रियेमध्ये गंभीर अनियमितता असल्याचा संशय व्यक्त होत असून, या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या संदर्भात ग्रामपंचायत प्रशासन, ग्रामविकास अधिकारी, संबंधित ठेकेदार, कामांच्या मंजुरी व देखरेखीशी संबंधित अधिकारी यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करून, दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा व वित्तीय नियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगारहमी योजना (मनरेगा) मार्गदर्शक सूचना (लागू असल्यास), भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ (सुधारित २०१८) तसेच इतर लागू कायद्यांनुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी वंचित बहुजन युवा आघाडीचे जिल्हा महासचिव सुनिल वाघमारे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.
प्रमुख मागण्या
प्राथमिक, स्व,पडताळणी दरम्यान ग्रामपंचायतीला विविध योजनांमधून मोठ्या प्रमाणावर निधी प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. मात्र, अनेक विकासकामांचा दर्जा निकृष्ट असल्याचा संशय असून, काही कामे प्रत्यक्षात अपूर्ण असतानाही कागदोपत्री पूर्ण दाखवून शासकीय निधीचा अपहार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
त्यामुळे सर्व संबंधित कामांचे:
तांत्रिक लेखापरीक्षण (Technical Audit)
– सामाजिक लेखापरीक्षण (Social Audit)
– आर्थिक लेखापरीक्षण (Financial Audit)
तातडीने करण्यात यावे.
रांजणखोल ग्रामपंचायतीतील १० दलित वस्त्यांसाठी अनुसूचित जाती उपयोजना, दलित वस्ती सुधार योजना १५वित्तयोग, व इतर योजनांतर्गत प्राप्त निधी,
झालेली विकासकामे, खर्चाचा तपशील आणि लाभार्थ्यांची माहिती श्वेतपत्रिकेद्वारे सार्वजनिक करण्यात यावी.
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४, १५, १७, २१, ३८ आणि ४६ नुसार सामाजिक न्याय व मागास घटकांच्या विकासाबाबत शासनाची घटनात्मक जबाबदारी लक्षात घेऊन या निधीचा विनियोग नियमानुसार झाला आहे का, याची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी.
भूमिहीन कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न
तसेच संबंधित नागरिकांना मालकी हक्क, पुनर्वसन अथवा पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामपंचायतीने कोणती कार्यवाही केली आहे, याची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी.
गायरान व शासकीय जमिनींची माहिती जाहीर करावी.
निकृष्ट दर्जाच्या कामांवर कारवाई
जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामनिधी, अंतर्गत रस्ते, सांडपाणी गटारे, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वच्छता अभियान आणि इतर विकासकामांची गुणवत्ता तपासून निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या संबंधित ठेकेदारांना काळ्या यादीत (Blacklisting) टाकून त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी.
माहिती अधिकारातून उघड झालेल्या तफावतींची चौकशी
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व इतर शासकीय कार्यालयांकडून प्राप्त कागदपत्रांचा अभ्यास केल्यानंतर ग्रामपंचायतीने दिलेली माहिती आणि वरिष्ठ कार्यालयांतील नोंदींमध्ये गंभीर स्वरूपाच्या तफावती आढळून आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या तफावतींची स्वतंत्र चौकशी करून संबंधित जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची भूमिका निश्चित करण्यात यावी.
लवकरच राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांकडे कायदेशीर निवेदन
या संपूर्ण प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी व्हावी यासाठी वंचित बहुजन युवा आघाडी पुढील सक्षम अधिकाऱ्यांकडे अधिकृत निवेदन सादर करणार आहे:
१. मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य,
२. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन,
३. विभागीय आयुक्त,
४. जिल्हाधिकार,
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
६. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,
७. गटविकास अधिकारी,
८. विस्तार अधिकारी
तसेच अन्य संबंधित शासकीय प्राधिकरण.
ग्रामपंचायत प्रशासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, आर्थिक शिस्त आणि सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी व्हावी, तसेच रांजणखोल ग्रामस्थांना न्याय मिळावा, यासाठी या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व वेळबद्ध चौकशी करून, दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी व वंचित बहुजन युवा आघाडीच्या वतीने भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या लोकशाही व संविधानिक अधिकारांचा वापर करून शांततामय जनआंदोलन उभारण्यात येईल. त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रशासनाची राहील.
