बीड | प्रतिनिधी
बीड जिल्ह्यातील कामगार विभागाच्या कारभाराचा मोठा फटका हजारो कष्टकरी कुटुंबांना बसत आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून कामगारांच्या रिन्यूअल (नूतनीकरण) अर्जांकडे संबंधित अधिकाऱ्यांनी पूर्णतः दुर्लक्ष केल्याने जिल्ह्यातील हजारो कामगार आणि त्यांचे कुटुंबे सध्या मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक संकटात सापडली आहेत.
प्रक्रियेअभावी शैक्षणिक नुकसान
कामगारांच्या रिन्यूअल अर्जांना वेळेवर मंजुरी न मिळाल्याने सर्वाधिक फटका त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाला बसला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे (Scholarship) फॉर्म भरता आलेले नाहीत. यामुळे गरीब आणि गरजू कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण धोक्यात आले असून, पालकांमध्ये प्रशासनाविरोधात तीव्र संतापाचे वातावरण आहे.
सरकारी योजनांपासून कामगार वंचित
रिन्यूअल प्रक्रिया ठप्प असल्याने कामगारांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येत नाहीये. आर्थिक मदतीचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित असून, त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर होत आहे.
अधिकाऱ्यांवर टोलवाटोलवीचे आरोप
कामगारांनी दिलेल्या माहितीनुसार:
त्यांनी अनेक वेळा कामगार कार्यालयात फेऱ्या मारल्या आहेत.
लेखी अर्ज आणि निवेदने सादर करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
संबंधित अधिकारी केवळ टाळाटाळ करत असून कामगारांना विनाकारण त्रास दिला जात असल्याचा आरोप होत आहे.
तातडीने लक्ष देण्याची मागणी
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन सामाजिक कार्यकर्ते आणि कामगार संघटनांनी प्रशासनाकडे धाव घेतली आहे. प्रलंबित असलेले सर्व रिन्यूअल प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढावीत, अशी आग्रही मागणी आता जोर धरत आहे. जर ही प्रक्रिया तातडीने सुरू झाली नाही, तर कामगार संघटनांकडून तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला जाण्याची शक्यता आहे.
