केज (प्रतिनिधी):
तालुक्यातील गोटेगाव येथे दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबत आता पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते श्री. अक्षय नामदेव बचुटे (गोटेगावकर) यांनी या कामांच्या खर्चाबाबत सविस्तर माहिती मिळावी यासाठी पंचायत समिती केज व ग्रामपंचायत गोटेगाव येथे माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) ऑनलाइन अर्ज दाखल केला आहे. यामुळे स्थानिक राजकारणात आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
जानेवारी २०२२ पासून ते आजअखेरपर्यंत गोटेगाव येथील दलित वस्तीमध्ये विविध विकासकामे करण्यात आली आहेत. मात्र, या कामांचा दर्जा आणि झालेला प्रत्यक्ष खर्च याबाबत ग्रामस्थांमध्ये साशंकता होती. ही शंका दूर करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्यासाठी अक्षय गोटेगावकर यांनी थेट प्रशासनाकडे हिशोबाची मागणी केली आहे.
अर्जामध्ये मागवलेला मुख्य तपशील:
अक्षय गोटेगावकर यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ६(१) नुसार खालील कागदपत्रांची प्रमाणित प्रत मागितली आहे:
तांत्रिक दस्तऐवज: कामांची प्रशासकीय मान्यता, अंदाजपत्रके (Estimates) आणि मोजमाप पुस्तिका (M.B.).
आर्थिक व्यवहार: शासनाकडून प्राप्त निधी, जीएसटीसह खर्चाच्या पावत्या आणि संबंधित बँक खात्याचे स्टेटमेंट.
प्रशासकीय नोंदी: प्रोसिडिंग बुकमधील नोंदी, हालचाल नोंदणी आणि अद्ययावत बँक पासबुक.
”दलित वस्तीचा निधी हा समाजाच्या हक्काचा पैसा आहे. तो नेमका कुठे आणि कसा खर्च झाला, याची सत्यता समोर येणे गरजेचे आहे. जर प्रशासनाने ३० दिवसांच्या आत माहिती दिली नाही, तर ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.”
— अक्षय नामदेव बचुटे (गोटेगावकर), नेते, वंचित बहुजन आघाडी.
प्रशासकीय कारवाईची टांगती तलवार
हा अर्ज पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी श्री. विठ्ठल नागरगोजे आणि ग्रामसेवक श्री. मधुकर पवार यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे. माहिती अधिकार कायद्यानुसार, ३० दिवसांत माहिती न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कलम २०(१) व २०(२) नुसार दंडात्मक आणि शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.
पारदर्शकतेचा मुद्दा चर्चेत
गोटेगाव परिसरात या अर्जामुळे चर्चेला उधाण आले आहे. विकासकामांचा निधी कागदावरच खर्च झाला की प्रत्यक्षात कामे झाली, हे आता माहिती मिळाल्यानंतर स्पष्ट होईल. न्यायालयीन कामकाजासाठी ही माहिती आवश्यक असल्याचे अर्जदाराने नमूद केल्यामुळे, हे प्रकरण भविष्यात कायदेशीर वळण घेण्याची दाट शक्यता आहे.
