प्रतिनिधी.रामकिसन अवधूत .अंबड:
अंबड तालुक्यात प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत मंजूर लाभार्थ्यांचे हप्ते “स्पर्श प्रणाली”नुसार वितरित न होत असल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला असून या संदर्भात शांताई सामाजिक युवा प्रतिष्ठानच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना ईमेलद्वारे सविस्तर निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राजू विजय छल्लारे यांनी पाठविलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की,दि.२९ नोव्हेंबर २०२५ पासून अंबड तालुक्यातील अनेक पात्र लाभार्थ्यांचे मंजूर हप्ते वितरित झालेले नाहीत.जियो टॅग फोटो अपलोड,क्षेत्रीय पडताळणी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांकडून डी.एस.सी.प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही प्रस्ताव राज्यस्तरावर “होल्ड” ठेवले जातात आणि काही दिवसांनी कोणतेही स्पष्ट लेखी कारण न देता “रिजेक्ट” करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सन २०२४ -२५ व २०२५ -२६ या दोन वर्षांसाठी अंबड तालुक्याला एकूण १६,७८६ घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.त्यापैकी १६,३४२ घरे मंजूर झाली असली तरी पूर्णत्वास गेलेली घरे केवळ ९६२ इतकी असून पूर्णता टक्केवारी अवघी ५.८९ टक्के आहे.मंजूर घरांच्या तुलनेत पूर्ण झालेल्या घरांचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याने हप्ते वितरणातील विलंब हा मुख्य अडथळा असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
हप्ते वेळेत न मिळाल्याने अनेक लाभार्थ्यांनी घरबांधणी सुरू ठेवण्यासाठी खासगी कर्ज घेतल्याचे सांगितले जात आहे.वाढत्या व्याजामुळे आर्थिक ताण वाढत असून मिळणारा हप्ता हा व्याजफेडीतच जात असल्याने प्रत्यक्ष बांधकाम पूर्ण होण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.परिणामी शासनाच्या उद्दिष्टपूर्तीवर परिणाम होत असून प्रशासनावरील जनतेचा विश्वासही डळमळीत होत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की,मंजूर लाभार्थ्यांना निर्धारित टप्प्यानुसार निधी देणे शासनासाठी बंधनकारक आहे.कोणतेही लेखी कारण न देता पेमेंट “रिजेक्ट” करणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना बाधक असून प्रशासकीय निष्काळजीपणाचे द्योतक आहे.या प्रकरणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करून सर्व प्रलंबित हप्ते तात्काळ वितरित करावेत,अशी मागणी करण्यात आली आहे.या प्रकरणी योग्य ती कारवाई न झाल्यास लाभार्थ्यांच्या हक्कसंरक्षणासाठी न्यायालय अथवा लोकायुक्तांकडे दाद मागण्याचा पर्याय अवलंबावा लागेल,असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.अंबड तालुक्यातील हजारो लाभार्थ्यांचे लक्ष आता राज्य शासनाच्या भूमिकेकडे लागले असून,लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा या निवेदनात व्यक्त केली जात आहे.
