नवी दिल्ली:
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र, या अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी या अर्थसंकल्पाचे वर्णन ‘पोकळ दावे’ असे करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. “हा अर्थसंकल्प केवळ श्रीमंतांच्या फायद्याचा असून यात सामान्य माणूस आणि वंचित समाज पूर्णपणे गायब आहे,” असे आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.
’वंचितांच्या पदरी निराशाच’
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजाच्या उत्थानासाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस धोरणात्मक तरतूद करण्यात आलेली नाही. सरकारने केवळ शब्दांचा खेळ करून या घटकांची दिशाभूल केली आहे.
मध्यमवर्गीयांना दिलासा नाही
वाढत्या महागाईच्या काळात मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकरात (Income Tax) मोठ्या सवलतीची अपेक्षा होती. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी त्यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस पावले न उचलल्यामुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शेतकऱ्यांच्या MSP बाबत मौन
शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या ‘किमान आधारभूत किमतीला’ (MSP) कायदेशीर संरक्षण देण्याबाबत सरकारने पुन्हा एकदा टाळाटाळ केली आहे. “शेतकऱ्यांसाठी हा अर्थसंकल्प निव्वळ घोषणाबाजी असून जमिनीवर काहीही ठोस नाही,” अशी टीका आंबेडकरांनी केली.
बिगर-भाजप राज्यांवर अन्याय
आर्थिक धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना आंबेडकर म्हणाले की, रुपयाचे घसरते मूल्य आणि घटणारा भांडवली ओघ (Capital Inflows) यांसारख्या गंभीर समस्यांकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. तसेच, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक यांसारख्या बिगर-भाजप शासित राज्यांना त्यांचा हक्काचा वाटा न देता डावलण्यात आले असून, हा संघराज्य पद्धतीवर केलेला अन्याय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
