बीड | प्रतिनिधी: स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणाची ओढ आता सुकर होणार आहे. ‘संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह’ योजनेंतर्गत बीड जिल्ह्यातील ११ वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी १५९ कोटी ३६ लाख ६० हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी ही महत्त्वाची माहिती दिली.
राज्यात एकूण ८२ वसतिगृहांचे जाळे
ऊसतोड कामगारांची संख्या अधिक असलेल्या राज्यातील ४१ तालुक्यांची निवड या योजनेसाठी करण्यात आली आहे. या प्रत्येक तालुक्यात मुलांसाठी एक आणि मुलींसाठी एक, अशी एकूण ८२ शासकीय वसतिगृहे उभारली जाणार आहेत. प्रत्येक वसतिगृहाची क्षमता १०० विद्यार्थी इतकी असून, यामुळे राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात राहता येईल.
दिवंगत अजित दादा पवारांचे स्वप्न सत्यात
या निर्णयाबाबत बोलताना पालकमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, “ऊसतोड कामगारांच्या मुलांनी शिकलं पाहिजे आणि त्यांनी प्रगती केली पाहिजे, हे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे स्वप्न होते. त्यांनी पालकमंत्री असताना या प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता आणि अनेक ठिकाणी जागाही निश्चित केल्या होत्या. त्यांच्या याच स्वप्नाला आता गती मिळत आहे.”
योजनेचे फायदे आणि उद्दिष्टे:
स्थलांतरावर मात: ऊसतोडणी हंगामात होणाऱ्या स्थलांतरामुळे मुलांचे शिक्षण अर्ध्यावर सुटते, ते आता थांबणार आहे.आर्थिक दिलासा: शासकीय वसतिगृहामुळे कामगारांच्या मुलांच्या राहण्याचा आणि जेवणाचा खर्च वाचणार आहे.दर्जेदार सोयी: १०० विद्यार्थी क्षमतेच्या या इमारती अद्ययावत सोयी-सुविधांनी सज्ज असतील.या निर्णयामुळे बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार कुटुंबांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
