प्रकाश आंबेडकर यांच्या वकिलांनी केली आयोगाकडे विनंती; माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना शरद पवार यांनी दिलेले ‘ते’ पत्र सादर न केल्याचा मुद्दा गंभीर
लाईव्ह अशोका टाईम्स प्रतिनिधी:
पुणे: कोरेगाव भीमा दंगल चौकशी आयोगासमोर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत हजर न राहिल्याने त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ठाकरे यांनी वारंवार नोटीस देऊनही आयोगाला आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे, ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वकिलांनी थेट ठाकरे यांच्या नावे अटक वॉरंट जारी करण्याची मागणी करणारा अर्ज आयोगाकडे दाखल केला आहे. या मागणीमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
कोरेगाव भीमा येथे घडलेल्या दंगलीच्या चौकशीसाठी आयोगासमोर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाशी संबंधित एक अत्यंत महत्त्वाचा दुवा म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दंगलीच्या संदर्भात दिलेले पत्र.
पत्राची मागणी: आयोगाने सुरुवातीला शरद पवार यांना हे पत्र सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, पवार यांनी हे पत्र आपल्याकडे उपलब्ध नसल्याचे आयोगाला कळवले.
ठाकरेंना नोटीस: त्यानंतर आयोगाने हे पत्र ठाकरे यांच्याकडे असल्यामुळे, त्यांनी ते उपलब्ध करून द्यावे यासाठी त्यांना वारंवार नोटीस बजावली होती.
उपेक्षा: ठाकरे किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींकडून या नोटीसवर कोणतेही सकारात्मक उत्तर आले नाही, तसेच पत्राची प्रतही सादर करण्यात आली नाही.
वॉरंटची मागणी का?
मागील सुनावणीदरम्यान, आयोगाने उद्धव ठाकरे यांना “अटक वॉरंट का काढू नये?” अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती आणि त्यांना मंगळवारी आयोगासमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते.
पुन्हा गैरहजेरी: या निर्देशांचे उल्लंघन करत उद्धव ठाकरे किंवा त्यांच्या वतीने कोणीही प्रतिनिधी मंगळवारी आयोगासमोर हजर राहिले नाहीत. तसेच, त्यांच्या बाजूने कोणतेही म्हणणे सादर करण्यात आले नाही.
आंबेडकरांचा अर्ज: या गंभीर गैरहजेरीची आणि कागदपत्रे सादर न करण्याच्या भूमिकेची दखल घेत ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांचे वकील ॲड. किरण कदम यांनी आयोगाकडे तत्काळ अर्ज दाखल केला.
वकिलांचे म्हणणे: अर्जात म्हटले आहे की, ठाकरे यांनी आयोगाच्या निर्देशांचे दुर्लक्ष केले आहे. “अशा परिस्थितीत ठाकरे यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट बजावण्याचा हुकुम होणे हे न्यायाचे आणि अगत्याचे ठरेल,” असे सांगत अटकेची मागणी करण्यात आली आहे.
आयोगाची मुदत वाढली
या घडामोडींमध्ये, कोरेगाव भीमा आयोगाची मुदत यापूर्वी ऑक्टोबरमध्ये संपली होती. मात्र, आयोगाच्या विनंतीनुसार आता सरकारने टप्प्याटप्प्याने मुदतवाढ दिली आहे. आता आयोगाला येत्या मार्चपर्यंत कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
आता सर्वांचे लक्ष आयोगाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. आयोगाने ठाकरे यांच्यावरील अटक वॉरंटच्या मागणीवर काय निर्णय घ्यायचा, यावर पुढील राजकीय आणि कायदेशीर दिशा ठरणार आहे.
