मुंबई:
महाराष्ट्र सरकारने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील (विधानसभा आणि विधानपरिषद) सर्व राजकीय पक्षांच्या मुख्य प्रतोद (Chief Whip) आणि प्रतोद (Whip) यांच्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या पदांवर कार्यरत असलेल्या सदस्यांना आता मंत्रिपदाचा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रतोदांच्या सोयी-सुविधांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे.
मिळणाऱ्या प्रमुख सुविधा
मंत्रिपदाचा दर्जा मिळाल्यामुळे आता प्रतोदांना खालील शासकीय सुविधा उपलब्ध होतील:
शासकीय वाहन: अधिकृत दौरे आणि कामकाजासाठी प्रतोदांना आता सरकारी वाहन दिले जाईल.
प्रशासकीय कर्मचारी: त्यांच्या कामकाजात मदत करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी तैनात केले जातील.
मान-सन्मान: प्रशासकीयदृष्ट्या त्यांना आता मंत्र्यांप्रमाणेच प्रोटोकॉल आणि मान-सन्मान मिळेल.
वेतन आणि भत्त्यांची स्थिती
या निर्णयामध्ये एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, त्यांच्या मूळ वेतनात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यांना आमदारांप्रमाणेच नियमित वेतन मिळत राहील. सध्याच्या रचनेनुसार:
मुख्य प्रतोद: यांना दरमहा २५ हजार रुपये भत्ता मिळतो.
प्रतोद: यांना दरमहा २० हजार रुपये भत्ता मिळतो.
प्रतोदांची भूमिका काय असते?
विधानसभा आणि विधानपरिषदेत प्रत्येक राजकीय पक्षाचे कामकाज सांभाळणे, आपल्या पक्षाच्या आमदारांना महत्त्वाच्या सूचना देणे आणि सभागृहात शिस्त राखणे ही मुख्य प्रतोद आणि प्रतोदांची प्राथमिक जबाबदारी असते. त्यांच्या याच महत्त्वाच्या भूमिकेला प्रशासकीय बळ देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
