पुणे: पुण्यातील मुंढवा परिसरातील १८०० कोटी रुपयांची (बाजारमूल्य अंदाजित) ४३ एकर महार वतनाची जमीन बेकायदेशीरपणे केवळ ३०० कोटी रुपयांना विकल्याच्या गंभीर प्रकरणाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीवर (अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी) थेट आरोप झाले आहेत.
दलित शेतकऱ्यांनी मांडली व्यथा
या जमीन व्यवहारामुळे फसवणूक झाल्याचा दावा करणाऱ्या पीडित दलित शेतकऱ्यांनी आज (दिनांक/दिवस) वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांची पुण्यात भेट घेतली. आपली व्यथा मांडताना, योग्य सरकारी मान्यता नसताना आणि सरकारी संगनमताने हा भूखंड पार्थ पवार यांच्या कंपनीला विकण्यात आला आणि यात आपली फसवणूक झाली, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे, या वादग्रस्त करारावर २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
ॲड. आंबेडकरांचा भाजप-मोदी सरकारवर थेट हल्ला
या गंभीर प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘भ्रष्टाचारमुक्त सरकार’च्या दाव्यावर जोरदार टीका केली:
“हे भ्रष्टाचार आणि अन्यायाचे ज्वलंत उदाहरण आहे. ‘मी खाणार नाही आणि दुसऱ्यांना खाऊ देणार नाही’ असे म्हणणारे पंतप्रधान मोदी यांनी आता स्पष्ट करावे – हे तुमचे भ्रष्टाचारमुक्त सरकार आहे का? **‘सबका साथ, सबका विकास’**चे हे वास्तव आहे का?”
ॲड. आंबेडकरांनी जाहीर केले आहे की, वंचित बहुजन आघाडी पीडित शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील आणि महार वतन जमीन परत मिळवण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढेल.
घोटाळ्यातील ‘मोठी बातमी’: वादानंतर जमीन व्यवहार रद्द
दरम्यान, या प्रकरणावर राजकीय गदारोळ झाल्यानंतर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत हा वादग्रस्त जमीन व्यवहार अखेर रद्द करण्यात आला असल्याची माहिती दिली आहे.
चौकशीचे आदेश: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.दोन अधिकारी निलंबित: अनियमिततेच्या आरोपाखाली दोन अधिकाऱ्यांवर (उपनिबंधक आणि तहसीलदार) निलंबनाची कारवाई झाली आहे.
गुन्हा दाखल: या प्रकरणी फसवणूक आणि मुद्रांक शुल्क. न भरल्याबद्दल तिघांविरुद्ध (कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील यांच्यासह) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मुद्रांक शुल्क विभागाचा दणका: व्यवहार रद्द करण्यासाठीही कंपनीला संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार असल्याचा दणका मुद्रांक शुल्क विभागाने दिला आहे.
या घडामोडीमुळे राज्यातील महार वतन जमिनीचे कायदे आणि दलित शेतकऱ्यांचे हक्क पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.
