नाशिक:
नाशिकच्या पोलीस परेड मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या मुख्य शासकीय समारंभात आज एक अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री आणि नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी आपल्या भाषणातून भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव वगळल्याचा आरोप करत वनविभागाच्या दोन महिला कर्मचाऱ्यांनी थेट व्यासपीठासमोरच जोरदार निषेध नोंदवला. या घटनेमुळे शासकीय वर्तुळात आणि राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नेमकी घटना काय?
ध्वजारोहणानंतर पालकमंत्री गिरीश महाजन उपस्थितांना संबोधित करत होते. आपल्या भाषणात त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि जडणघडणीत योगदान देणाऱ्या विविध महापुरुषांचा उल्लेख केला. मात्र, संविधानाच्या अंमलबजावणीचा सण असलेल्या प्रजासत्ताक दिनीच, राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव त्यांच्या भाषणातून राहून गेले.
ही बाब लक्षात येताच, तिथे उपस्थित असलेल्या वनविभागाच्या महिला कर्मचारी दर्शना सौपुरे (वनरक्षक) आणि माधुरी जाधव यांनी भाषणादरम्यानच उभं राहून मंत्र्यांना जाब विचारण्यास सुरुवात केली. “बाबासाहेबांचे नाव का घेतले नाही?” असा सवाल करत त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली.
पोलिसांची कारवाई आणि संताप
महिला कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेताच पोलिसांनी तत्काळ धाव घेत त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. काही काळ मैदानात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी या दोन्ही महिलांना ताब्यात घेऊन सरकारवाडा पोलीस स्टेशनला नेले. पोलिसांच्या या कारवाईनंतर सोशल मीडिया आणि नाशिकमध्ये संतापाची लाट उसळली.
’निलंबित केले तरी चालेल, पण नाव पुसू देणार नाही’
पोलीस ताब्यात असतानाही दर्शना सौपुरे आणि माधुरी जाधव आपल्या भूमिकेवर ठाम होत्या. माध्यमांशी बोलताना त्या म्हणाल्या:
”ज्या संविधानामुळे आज मंत्र्यांना हे पद मिळाले आहे आणि आम्हाला बोलण्याचा अधिकार मिळाला आहे, त्या बाबासाहेबांचे नाव भाषणात न येणे ही लाजिरवाणी बाब आहे. आम्हाला आमच्या नोकरीची पर्वा नाही. सस्पेंड केले तरी चालेल, पण महापुरुषांचा अवमान आम्ही सहन करणार नाही.”
वंचित बहुजन आघाडी मैदानात
या घटनेची माहिती मिळताच वंचित बहुजन आघाडीच्या नाशिक कमिटीने पोलीस स्टेशन गाठले. पक्षाने या दोन्ही महिलांच्या धाडसाचे स्वागत करत त्यांना पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला. पोलीस स्टेशनमध्येच या ‘रणरागिणींचा’ सन्मान करण्यात आला. “ज्यांनी संविधानाचा सन्मान राखला, त्यांच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत,” असे वंचित बहुजन आघाडीने स्पष्ट केले.
प्रशासकीय पेच
शासकीय सेवेत असताना मंत्र्यांच्या भाषणात व्यत्यय आणल्याने या महिला कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार का? आणि पालकमंत्र्यांकडून या विस्मरणाबाबत काय स्पष्टीकरण दिले जाणार? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, नाशिकमधील विविध सामाजिक संघटनांनी या घटनेचा निषेध नोंदवत मंत्र्यांनी माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे.
