छत्रपती संभाजीनगर:
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी राखीव असलेला हजारो कोटींचा निधी इतर योजनेकडे वळवण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. या निर्णयाविरोधात वंचित बहुजन आघाडीने (VBA) आक्रमक पवित्रा घेत छत्रपती संभाजीनगर आणि यवतमाळ येथे संबंधित मंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर तीव्र निदर्शने केली.
निधीच्या फेरवाटपावर गंभीर आक्षेप
विशेष घटक योजना आणि आदिवासी उपयोजनेचा निधी इतर योजनांसाठी वापरल्याने दलित व आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे आणि कल्याणकारी प्रकल्पांवर गदा आल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या अहवालाचा दाखला देत, या फेरवाटपात वित्तीय अनियमितता झाल्याचा दावा वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.
मंत्र्यांच्या घराबाहेर घोषणाबाजी
छत्रपती संभाजीनगर येथे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्या आणि यवतमाळ येथे आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांच्या निवासस्थानाबाहेर वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी ठिय्या आंदोलन केले. “SC/ST समाजाचा हक्काचा निधी इतरत्र वापरणे म्हणजे उपेक्षित घटकांवर अन्याय आहे,” अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. हा निधी तातडीने मूळ योजनांकडे परत वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी पक्षाच्या वतीने करण्यात आली.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप
या आंदोलनादरम्यान वंचित बहुजन आघाडीने सत्ताधारी महायुती सरकारवर निशाणा साधतानाच विरोधी पक्षांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. महाविकास आघाडीतील प्रमुख पक्ष या मुद्द्यावर रस्त्यावर उतरून ठाम भूमिका घेत नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
शासनाची भूमिका
दुसरीकडे, राज्य सरकारने याआधीच स्पष्ट केले आहे की, ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या महिलांनाही मिळत असल्याने, नियमांच्या चौकटीत राहूनच समप्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक घटकांच्या निधीचा हा मुद्दा चांगलाच पेटला असून, वंचित बहुजन आघाडीच्या या आंदोलनामुळे सरकारसमोरील आव्हाने वाढली आहेत. 
