सहाय्यक कार्यक्रम अधिकाऱ्यांची (APO) स्वाक्षरी नसतानाही कोट्यवधींच्या कामांना मंजुरी; जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष.
केज/प्रतिनिधी:
केज पंचायत समितीमधील नरेगा (MGNREGA) विभागात नियम धाब्यावर बसवून कोट्यवधी रुपयांचे वर्ककोड वाटप करण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. नरेगा योजनेतील तांत्रिक आणि प्रशासकीय प्रक्रियेचा कणा असलेल्या सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी (APO) यांची कोणतीही टिपणी किंवा स्वाक्षरी नसताना, थेट गटविकास अधिकारी (BDO) यांच्या मर्जीने प्रशासकीय मान्यता आणि कार्यारंभ आदेश देण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे.
नियमबाह्य कामांचा सुळसुळाट
नरेगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, खडीकरण, पाणंद रस्ते, सिंचन विहिरी, गाय गोठे, फळबाग आणि वृक्ष लागवड यांसारख्या कामांसाठी नरेगा विभागाच्या प्रमुख तांत्रिक अधिकाऱ्याची (APO) लेखी मंजुरी अनिवार्य असते. मात्र, केजमध्ये या सर्व नियमांना केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. एपीओंच्या अधिकारावर गदा आणून परस्पर वर्ककोड जनरेट करण्यात आले आहेत. यामुळे सरकारी निधीवर डल्ला मारला जात असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.
बीडीओंच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
हा सर्व प्रकार गटविकास अधिकारी (BDO) यांच्या थेट संमतीने आणि मनमानी कारभारातून सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. जर वरिष्ठ स्तरावरील तांत्रिक अधिकाऱ्याची सही नसेल, तर हे वर्ककोड सिस्टीममध्ये मंजूर कसे झाले? हा तांत्रिक घोटाळा आहे की जाणीवपूर्वक केलेली चोरी? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. या प्रकारामुळे नरेगा योजनेतील पारदर्शकतेचे वाभाडे निघाले आहेत.
जिल्हा परिषद प्रशासन ढिम्म?
अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (नरेगा) यांचे या प्रकरणावर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे चित्र आहे. जिल्हा स्तरावरून यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्यामुळे, “खालपासून वरपर्यंत सर्वांचे साटेलोटे आहे का?” अशी शंका सामान्य नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
”नरेगा ही योजना गरिबांच्या हाताला काम देण्यासाठी आहे, पण केज पंचायत समितीत मात्र अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील लोकांना नियमबाह्य कामे देऊन भ्रष्टाचाराचे कुरण तयार केले जात आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन दोषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत.”
पुढील मागणी
या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून नियमबाह्य पद्धतीने काढलेले सर्व वर्ककोड रद्द करण्याची मागणी नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. जर वेळीच कारवाई झाली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
