संभाजीनगर (औरंगाबाद):
राज्यभर खळबळ माजवणाऱ्या सोमनाथ सूर्यवंशी पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणाने आता राजकीय आणि कायदेशीर वळण घेतले आहे. या प्रकरणी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात झालेल्या सुनावणीत वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेत, “सरकारची न्यायालयाचे आदेश पाळण्याची इच्छाच दिसत नाही,” अशा शब्दांत गृह विभागाचे वाभाडे काढले. या कायदेशीर पेचावर तोडगा काढण्यासाठी आता थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांनाच न्यायालयात पाचारण करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
कायद्यातील पळवाटांवर ओढले ताशेरे
सुनावणी दरम्यान पोलीस विभाग आणि गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मात्र, या प्रतिज्ञापत्रातील त्रुटींवर आंबेडकरांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७६ (सुधारित संदर्भानुसार) अंतर्गत कोठडीतील मृत्यूची चौकशी अनैसर्गिक म्हणून केली जाते. मात्र, अशा चौकशीनंतर दोषींवर ठोस कारवाई करण्यासाठी कायद्यात पुरेशी स्पष्टता नाही. “केंद्र आणि राज्य सरकारने अद्याप ही त्रुटी सुधारलेली नाही, हे दुर्दैवी आहे,” असे आंबेडकर यांनी न्यायालयात नमूद केले.
”अधिकारी निर्णय घेऊ शकत नाहीत, मंत्र्यांना बोलवा”
यावेळी आंबेडकरांनी न्यायालयाचे लक्ष एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे वेधले. ते म्हणाले की, न्यायालयात हजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतात. कायद्यातील अपूर्णता दूर करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. त्यामुळे, ‘अपुरा कायदा कधी पूर्ण करणार?’ हा सवाल विचारण्यासाठी संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनाच (गृहमंत्र्यांना) न्यायालयात बोलावण्यात यावे, असा आग्रह त्यांनी धरला.
उद्याची सुनावणी ठरणार निर्णायक
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन खंडपीठाने उद्या (गुरुवारी) होणाऱ्या सुनावणीत या केसला ‘प्रथम क्रमांक’ (First Board) दिला आहे. उद्याच्या सुनावणीत न्यायालय गृहमंत्र्यांना पाचारण करण्याबाबत काय निर्णय घेते आणि सरकार यावर काय स्पष्टीकरण देते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
