उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांच्याकडे निवेदन; बीड जिल्ह्यासाठी विशेष शिक्षण आराखड्याची मागणी
बीड प्रतिनिधी : – बीड जिल्ह्यातील ग्रामीण, डोंगराळ व दुर्गम भागातील मुलींना सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण आणि सातत्यपूर्ण शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक केंद्र (क्लस्टर) स्तरावर मुलींसाठी शासकीय निवासी शाळा सुरू करण्यात याव्यात, अशी मागणी लेक लाडकी अभियान, महाराष्ट्र राज्यचे बीड जिल्हा समन्वयक बाजीराव नवनाथ ढाकणे यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या निवेदनावर महा एनजिओ फेडरेशनचे मार्गदर्शक प्राचार्य डी. जी. तांदळे यांच्यासह अनेकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
निवेदनात म्हटले आहे की, शिक्षण हा प्रत्येक मुलीचा घटनात्मक अधिकार असून ग्रामीण भागातील मुलींना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा आजही अपुऱ्या आहेत. अनेक गावांमध्ये इयत्ता ५ वी किंवा ८ वीनंतर पुढील शिक्षणासाठी मुलींना ५ ते १० किलोमीटर किंवा त्याहून अधिक अंतर प्रवास करावा लागतो. सार्वजनिक वाहतुकीचा अभाव, आर्थिक अडचणी, पालकांच्या सुरक्षिततेविषयीच्या चिंता आणि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितीमुळे अनेक मुली शिक्षण अर्धवट सोडतात.
मुलींचे शिक्षण खंडित होणे हा केवळ शैक्षणिक प्रश्न नसून सामाजिक विकासाशी निगडित गंभीर विषय असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षण अर्धवट राहिल्याने अनेक मुलींचे अल्पवयात विवाह होतात. परिणामी त्यांचे उच्च शिक्षण, रोजगाराच्या संधी, आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक सक्षमीकरणावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे बीड जिल्ह्यासाठी विशेष निवासी शिक्षण धोरण राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे बाजीराव ढाकणे यांनी स्पष्ट केले.
निवेदनात प्रत्येक केंद्रस्तरावर इयत्ता ५ वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण देणाऱ्या शासकीय निवासी शाळा सुरू करणे, सुरक्षित वसतिगृह, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, ग्रंथालय, संगणक व विज्ञान प्रयोगशाळा, डिजिटल वर्गखोल्या, क्रीडा साहित्य आणि नियमित आरोग्य तपासणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच शेतकरी, ऊसतोड कामगार, एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग, भटक्या-विमुक्त आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना प्रवेशात प्राधान्य द्यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय बीड जिल्ह्यासाठी “ग्रामीण मुली शिक्षण सुरक्षा अभियान” राबवून निवासी शिक्षणाचा स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करावा, बालविवाह रोखण्यासाठी निवासी शाळांना विशेष प्रकल्पाचा दर्जा द्यावा तसेच दुर्गम भागांचा अभ्यास करून टप्प्याटप्प्याने निवासी शाळा सुरू करण्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
या मागण्या मान्य झाल्यास ग्रामीण भागातील मुलींचे शिक्षण सातत्याने सुरू राहील, शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण कमी होईल, बालविवाहाला आळा बसेल, उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींची संख्या वाढेल, महिलांचे सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरण होईल आणि बीड जिल्ह्याच्या मानवी विकास निर्देशांकातही सकारात्मक सुधारणा होईल, असा विश्वास बाजीराव ढाकणे यांनी व्यक्त केला आहे.
मुलींसाठी निवासी शाळा हा केवळ शैक्षणिक उपक्रम नसून महिला सक्षमीकरण, बालसंरक्षण, सामाजिक न्याय आणि ग्रामीण विकासाचा मजबूत पाया असल्याचे नमूद करत, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांनी या जनहिताच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करून बीड जिल्ह्यात केंद्रस्तरावर मुलींसाठी शासकीय निवासी शाळा सुरू करण्यास तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी अपेक्षा निवेदनाद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे.
