बीड | प्रतिनिधी :
स्वतःच्या मालकीची जागा नसल्याने पात्र असूनही घरकुलाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या बीड जिल्ह्यातील भूमिहीन, गोरगरीब व दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना मोफत शासकीय जागा उपलब्ध करून द्यावी आणि सर्वांना सरसकट घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा, अशी ठाम मागणी नागरिकांच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. प्रशासनाने या मागण्या तातडीने मान्य न केल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
शासनाकडून आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी विविध प्रकारच्या घरकुल योजना राबविल्या जात असल्या तरी, स्वतःची जागा नसल्यामुळे भूमिहीन कुटुंबांना त्याचा काहीच फायदा होत नाही. परिणामी अनेक कुटुंबे आजही पक्क्या छताविना कच्च्या घरात, झोपड्यांमध्ये अथवा भाड्याच्या खोल्यांमध्ये हलाखीचे जीवन जगत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘आधी जागा, मग घरकुल’ अशी विशेष मोहीम हाती घेण्याची मागणी जोर धरत आहे.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या :
तात्काळ सर्वेक्षण व यादी : जिल्ह्यातील सर्व भूमिहीन पात्र कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून त्यांची अधिकृत यादी प्रसिद्ध करावी.
मोफत शासकीय जागा : नियमांनुसार प्रत्येक पात्र कुटुंबाला घरकुल उभारणीसाठी शासकीय जागा उपलब्ध करून देऊन त्यांचा योजनेत तात्काळ समावेश करावा.
गरजूंना प्राधान्य : विधवा, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, निराधार व अत्यंत गरजू घटकांना या प्रक्रियेत अग्रक्रम द्यावा.
प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा : जागेअभावी रखडलेली सर्व घरकुल प्रकरणे विशेष मोहीम राबवून तात्काळ मार्गी लावावीत आणि अनुदान वेळेत वर्ग करावे.
कारभारात पारदर्शकता : लाभार्थ्यांना त्यांच्या प्रकरणाची अधिकृत माहिती व सद्यस्थिती लेखी स्वरूपात दिली जावी.
प्रशासनाने गरिबांच्या या रास्त मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने शांततापूर्ण आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला.
हे निवेदन देताना युनुस शेख, सरफराज पठाण, डॉ. गणेश ढवळे, संजय तांदळे, बाजीराव ढाकणे, अशोक येडे आणि हनुमान घोडके यांच्यासह अनेक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
