जिल्हा नियोजन समिती, बीड: सन २०२६-२७ चा नियोजन आराखडा १५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत सादर करा – जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांचे निर्देश

बीड,दि:२८ नोव्हेंबर २०२५

​[लाईव्ह अशोका टाईम्स/प्रतिनिधी]

​जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत सन २०२६-२७ साठीचा परिपूर्ण नियोजन आराखडा विहित मुदतीत आणि निर्धारीत पद्धतीने सादर करण्यासाठी बीड जिल्ह्यातील सर्व संबंधित यंत्रणांनी कठोरपणे कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी दिले आहेत. समितीच्या नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी ही महत्त्वपूर्ण सूचना केली, तसेच नियोजनाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी त्वरित दूर करण्याचे आदेश दिले.

​ आराखडा सादर करण्याची अंतिम मुदत

​जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी स्पष्ट केले की, सन २०२६-२७ साठीचे सर्व नियोजन आराखडे संबंधित विभागांनी दिनांक १५ डिसेंबर २०२५ पूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत सादर करणे आवश्यक आहे. नियोजित वेळेत आराखडा सादर न झाल्यास, संबंधित विभागाला विलंब आणि अपूर्णतेसाठी जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

​या आढावा बैठकीमध्ये बीड जिल्ह्यातील विविध विभागांच्या सध्याच्या दायित्वांचा आणि चालू आर्थिक वर्षातील कामांच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

​ प्रशासकीय प्रक्रियांसाठी महत्त्वाचे चार निर्देश.

​नियोजन आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेत गती आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी खालीलप्रमाणे चार महत्त्वाचे निर्देश दिले:

​१. प्रशासकीय मान्यता तात्काळ सादर करा: ज्या प्रस्तावांना तांत्रिक मान्यता (Technical Sanction) मिळाली आहे, त्यांचे प्रशासकीय मान्यता (Administrative Approval) प्रस्ताव त्वरित तयार करून सादर करावेत.

२. महत्त्वाच्या प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करा: VPDA (Valid Plan Data Access- अर्थ संदर्भानुसार) आणि MH UID (Maharashtra Unique Identification) प्रक्रिया प्राधान्याने आणि त्वरीत पूर्ण करण्यावर भर द्यावा.

३. डिजिटल पद्धतीने प्रस्ताव सादर करा: सर्व नियोजन प्रस्ताव आता केवळ I-PAS मोबाईल ॲपद्वारे डिजिटल पद्धतीने सादर करणे बंधनकारक आहे. कागदी प्रस्तावांना थारा दिला जाणार नाही.

४. PM गतीशक्तीसाठी नोडल अधिकारी: पंतप्रधान गतीशक्ती (PM Gati Shakti) योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि त्या अंतर्गत लॉग-इन प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रत्येक विभागाने एक स्वतंत्र नोडल अधिकारी तत्काळ नियुक्त करावा.

​या बैठकीत जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य आणि विविध शासकीय विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या या कठोर निर्देशामुळे बीड जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांना २०२६-२७ च्या नियोजन प्रक्रियेला गती देणे आणि वेळेवर अहवाल सादर करणे अनिवार्य झाले आहे.