बीड: जिल्ह्यातील वेठबिगारीचे गंभीर प्रकरण जिल्हा प्रशासनाच्या सक्रिय हस्तक्षेपामुळे उघडकीस आले आहे. जिल्हाधिकारी बीड, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि जनसाहस या संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने माजलगाव तालुक्यात वेठबिगारीला जुंपलेल्या 31 आदिवासी समाजाच्या नागरिकांची यशस्वीपणे सुटका करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हे नागरिक मागील तीन महिन्यांपासून जबरदस्तीने काम करत होते. कामाच्या बदल्यात त्यांना सातत्याने मारहाण व धमक्या मिळत होत्या. या कामगारांच्या नातेवाईकांनी तक्रार केल्यानंतर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली.
न्यायाधीश आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई
या महत्त्वपूर्ण कार्यवाहीसाठी न्या. आनंद यावलकर (प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश), विवेक जॉन्सन (जिल्हाधिकारी बीड), आणि न्या. वाहब सय्यद (सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण) यांनी विशेष मार्गदर्शन केले.
तत्त्वशील कांबळे (अधिकार मित्र), गौरव इंगोले (उपविभागीय अधिकारी), संतोष रुईकर (तहसीलदार), बालक कोळी (पोलीस निरीक्षक), आणि कामगार विभागाचे अजय लव्हाळे यांच्यासह प्रशासकीय पथकाने ही मोहीम फत्ते केली.
पुनर्वसन आणि शिक्षणासाठी तातडीचे पाऊल
सुटका झालेल्या सर्व 31 कामगारांना आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणण्यात आले. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी स्वतः त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.
शासकीय मदत: कामगारांना तातडीने शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्याबद्दल माहिती देण्यात आली.
शिक्षणाची सोय: हे कामगार मूळचे जळगाव जिल्ह्यातील असल्याने, जिल्हाधिकारी जॉन्सन यांनी तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून या कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी तातडीने व्यवस्था करण्याचे आश्वासन दिले.
कायदेविषयक आधार: न्या. वाहब सय्यद यांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जळगाव यांच्या माध्यमातून या पीडित कामगारांना मोफत कायदेविषयक मदत (Legal Aid) मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
वेठबिगारीसारख्या अमानवी प्रथेविरुद्ध जिल्हा प्रशासनाने घेतलेल्या या कठोर भूमिकेमुळे वेठबिगारीच्या समस्येकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे.
