संभाजीनगर(औरंगाबाद): वंचित बहुजन आघाडी (VBA) ने दिनांक २४ ऑक्टोबर रोजी आयोजित केलेल्या ‘जन आक्रोश मोर्चा’च्या पूर्वसंध्येला औरंगाबाद पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर कायदेशीर आणि नैतिक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) कार्यालयाला सरकारी खर्चातून (सार्वजनिक निधी) पोलीस संरक्षण पुरवल्याबद्दल वंचित बहुजन आघाडीने थेट पोलीस प्रशासनाला जाब विचारला असून, यासंबंधी पाच प्रमुख मुद्द्यांवर तातडीने लेखी उत्तरे देण्याची मागणी केली आहे. वंचित बहुजन आघाडीने या संदर्भात पोलीस निरीक्षक, क्रांती चौक पोलीस स्टेशन यांना लेखी निवेदन दिले आहे. हा मोर्चा क्रांती चौक ते RSS कार्यालय, औरंगाबाद, या मार्गावर आयोजित करण्यात आला आहे. पोलीस प्रशासनावर दोन मुख्य आरोप:१. सरकारी खर्चातून RSS ला सुरक्षा: कोणत्याही वैधानिक कायद्यांतर्गत नोंदणी नसलेल्या RSS कार्यालयाला पोलीस कर्मचारी, वाहने आणि बॅरिकेड्सच्या माध्यमातून सरकारी खर्चातून सुरक्षा का पुरवली जात आहे? २. मोर्चात अडथळा: पोलिसांनी VBA च्या शांततापूर्ण मोर्चाच्या निर्धारित मार्गावर अडथळा आणण्याची योजना आखल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.VBA ने पोलीस प्रशासनाकडे मागितलेली पाच प्रमुख उत्तरे: वंचित बहुजन आघाडीने त्यांच्या निवेदनातून पोलीस प्रशासनाकडे खालील पाच मुद्द्यांवर तातडीने लेखी स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली आहे:१. RSS ची कायदेशीर नोंदणी: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) कोणत्याही वैधानिक कायद्यांतर्गत (उदा. Societies Registration Act, 1860) नोंदणीकृत संस्था नसल्याच्या माहितीच्या आधारावर, प्रशासनाकडे RSS ची कायदेशीर नोंदणी असल्याचा कोणताही पुरावा आहे का? नसल्यास, अपंजीकृत संस्थेविरुद्ध FIR दाखल न करण्याची टाळाटाळ का होत आहे? २. शस्त्रपूजेतील शस्त्रास्त्रे आणि परवाना: RSS च्या दसऱ्यानिमित्त होणाऱ्या शस्त्रपूजेत प्रदर्शित होणारी शस्त्रास्त्रे Arms Act, 1959 अंतर्गत परवानाधारक (Licensed) आहेत का? ती सैन्य श्रेणीतील किंवा प्रतिबंधित श्रेणीतील आहेत का? यावर पोलिसांनी काय कार्यवाही केली आहे? ३. खासगी संस्थांना संरक्षणाचे धोरण: अशा गैर-सरकारी किंवा अपंजीकृत खासगी संस्थांना पोलीस संरक्षण देण्याची परवानगी कोणत्या धोरणामुळे किंवा निर्देशामुळे मिळते? ४. सुरक्षेचा लेखी आदेश: RSS कार्यालयाला सुरक्षा पुरवण्यासंबंधी कोणताही लेखी आदेश किंवा परिपत्रक जारी केले असल्यास, त्याची प्रत त्वरित उपलब्ध करून द्यावी. ५. नैतिक प्रश्न: सामान्य नागरिकांच्या शांततापूर्ण निदर्शनांवर कठोर नजर ठेवली जात असताना, एका अपंजीकृत संस्थेला करदात्यांच्या पैशांतून सुरक्षा देणे कसे न्यायसंगत आहे? पोलीस दलाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात , वंचित बहुजन आघाडीने आपला मोर्चा पूर्णतः शांततापूर्ण असेल आणि तो संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (१) (अ) आणि १९ (१) (ब) नुसार प्राप्त असलेल्या मूलभूत लोकशाही अधिकारांतर्गत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मोर्चाच्या एक दिवस आधी प्रशासनावर झालेल्या या थेट आरोपामुळे पोलीस दलाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे. मात्र, या गंभीर आरोपांवर आणि प्रश्नांवर औरंगाबाद पोलीस प्रशासनाने अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. VBA ने सर्व प्रश्नांची उत्तरे लेखी स्वरूपात त्वरित देण्याची मागणी केली आहे.
