पुणे: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (BARTI), पुणे येथील एका धक्कादायक प्रकरणामुळे खळबळ उडाली आहे. शासकीय खर्चाने प्रकाशित केलेले भारतीय संविधान आणि राष्ट्रपुरुषांचे साहित्य (उदा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे साहित्य) बार्टी प्रशासनाने सहा महिने उघड्यावर टाकले. पावसाच्या पाण्यामुळे हे साहित्य पूर्णपणे भिजून खराब झाले आहे. हा प्रकार संविधानाचा आणि राष्ट्रपुरुषांचा अपमान तसेच विटंबना असल्याचा गंभीर आरोप वंचित बहुजन युवा आघाडीने केला आहे.वंचित बहुजन युवा आघाडी पुणे कार्यकारणी व पदाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी पुणे पोलिसांकडे तातडीने तक्रार दिली आहे, मात्र गुन्हे दाखल करण्यास पोलिस टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन युवा आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे.संविधानाचा अपमान, ‘अर्बन नक्षली’वर देशद्रोहाची मागणी राजेंद्र पातोडे यांनी पोलिस महासंचालक, राज्यपाल आणि गृहमंत्री यांच्याकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीनुसार, बार्टीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांवर ‘अर्बन नक्षली’ म्हणून देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा.संविधानाचा आणि राष्ट्रीय प्रतीकांचा अपमान केल्याबद्दल ‘राष्ट्रीय सन्मान अपमान प्रतिबंध कायदा, १९७१’ चे कलम २ तसेच धार्मिक व जातीय भावना दुखावल्याबद्दल भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम १५३ए आणि कलम २९५ए अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी वंचित युवा आघाडीने केली आहे.पोलिसांकडून ‘कॉग्निझेबल’ गुन्ह्यातही विलंब?या गंभीर प्रकरणी पुणे पोलिस आयुक्त दर्जाचे अधिकारी पंधरा दिवसांचा वेळ मागत असल्याचे युवा आघाडीने निदर्शनास आणून दिले आहे. तक्रारदार राजेंद्र पातोडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ‘ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार’ चा संदर्भ देत पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. युवा आघाडीच्या म्हणण्यानुसार, प्राथमिक माहितीमध्ये दखलपात्र (कॉग्निझेबल) गुन्हा स्पष्ट होत असतानाही एफआयआर (FIR) दाखल न करणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. “देशद्रोह सारखी कृत्य घडल्यावर देखील पुणे पोलिस कुणाला वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.अटक न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा वंचित बहुजन युवा आघाडीने प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, तातडीने गुन्हे दाखल करून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अटक न केल्यास, हे प्रकरण न्याय मिळवण्यासाठी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात नेले जाईल. बार्टीमधील या धक्कादायक घटनेमुळे प्रशासनाच्या कामकाजावर आणि संविधानाप्रती असलेल्या त्यांच्या निष्ठांवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
