बीड.प्रतिनिध: 
शासकीय युजर आयडी आणि डिजिटल स्वाक्षरी खाजगी व्यक्तींच्या हाती दिल्यास थेट कायदेशीर कारवाईचा इशारा
नागरिकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारू नका; जिल्हाधिकाऱ्यांचे महसूल अधिकाऱ्यांना सक्त निर्देश
बीड जिल्ह्यातील महसूल प्रशासन अधिक जनहिताभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी कडक पावले उचलली आहेत. “कार्यालयीन कामकाजात कोणत्याही खाजगी व्यक्तीचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही. शासकीय कामकाजासाठी वापरण्यात येणारे युजर आयडी आणि डिजिटल स्वाक्षरी खाजगी व्यक्तींच्या स्वाधीन केल्यास थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल,” असा थेट इशारा त्यांनी दिला आहे.
जिल्हा नियोजन सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या महसूल अधिकाऱ्यांच्या विशेष आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित कामांचा आणि योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला.
’नागरिक केंद्रबिंदू’ मानून काम करा!
बैठकीत बोलताना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, गावपातळीवरील समन्वय अधिक प्रभावी करणे गरजेचे आहे. नागरिकांना विनाकारण त्रास होणार नाही याची दक्षता अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. तसेच शासकीय कामांसाठी निर्धारित केलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त नागरिकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही, याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
अवैध गौण खनिज वाहतुकीवर दंडात्मक कारवाईचे आदेश
जिल्ह्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. तसेच संबंधित गुन्हेगारांवर आणि माफियांवर दंडात्मक वसुलीची कारवाई अधिक वेगवान करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय व निर्देश:
शेतकऱ्यांना थेट मदत: नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत मिळणारे पीक नुकसान अनुदान ‘डीबीटी’ (DBT) द्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या कामाला गती देण्याचे आदेश.
ई-केवायसीची तातडीने पूर्तता: प्रलंबित ई-केवायसी (e-KYC) ची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यावर भर.
कामांचा वेग वाढवणार: एसआयआरचे काम 72.66\% वरून 100\% करण्यासाठी बीएलओ सहाय्यकांची संख्या वाढवण्याचे निर्देश.
वेळापत्रक जाहीर करा: नागरिकांच्या सोयीसाठी अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यालयाच्या दर्शनी भागात भेटीचे वेळापत्रक लावावे. तसेच क्षेत्रीय दौऱ्यावर जाताना संबंधित गावातील नागरिकांना पूर्वकल्पना द्यावी.
या बैठकीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान, ई-फेरफार, उन्हाळी ई-पीक पाहणी, नवीन वाळू घाटांचे प्रस्ताव आणि प्रलंबित ई-केवायसी यांसारख्या महत्त्वपूर्ण विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महसूल यंत्रणेने संपूर्ण पारदर्शकतेने आणि उत्तरदायित्वाने काम करावे, असे स्पष्ट संकेत जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी या बैठकीत दिले आहेत.
