बीड ,प्रतिनीधी :
पावसाने पूर्णतः ओढ दिल्याने बीड जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाड्यातील शेतकरी अत्यंत गंभीर संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण मराठवाड्यात तात्काळ कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा आणि बाधित बळीराजाला प्रति हेक्टरी १ लाख रुपयांची तातडीची आर्थिक मदत द्यावी, अशी जोरदार मागणी ‘बीड शहर बचाव मंच’ या सामाजिक संघटनेच्या वतीने राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील निवेदन बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तसेच थेट राज्याच्या महसूल मंत्र्यांकडे सादर करण्यात आले आहे.
दुष्काळाचे सावट आणि शेतकऱ्यांचे हाल
गतवर्षी अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. चालू वर्षी मात्र पावसाने सुरुवातीपासूनच पाठ फिरवल्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकरी अक्षरशः मेटाकुटीला आला आहे. आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांची संपूर्ण खरीप पिके करपून गेल्याने हातची गेली आहेत. पावसाअभावी यंदाचा बैलपोळा सणही शेतकऱ्यांना अत्यंत निरुत्साही आणि हलाखीच्या परिस्थितीत, पोटाला चिमटा काढून साजरा करावा लागला.
चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न
पाऊस न झाल्यामुळे केवळ पिकांचेच नुकसान झाले नाही, तर जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही अत्यंत गंभीर बनला आहे. शेतकऱ्यांवर आणि जनावरांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने तात्काळ गुरांच्या छावण्या सुरू कराव्यात, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
मंचाच्या प्रमुख मागण्या :
बीड जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाड्यात तात्काळ ‘कोरडा दुष्काळ’ जाहीर करण्यात यावा.
संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी प्रति हेक्टरी १ लाख रुपयांची थेट आर्थिक मदत देण्यात यावी.
पशुधनाच्या संरक्षणासाठी आणि चाऱ्याची सोय करण्यासाठी युद्धपातळीवर चारा छावण्या उभारण्यात याव्यात.
तीव्र पाणीटंचाई निवारणासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना तात्काळ राबवण्यात याव्यात.
महसूल मंत्र्यांकडे प्रत्यक्ष निवेदन; सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन
सदर मागण्यांचे निवेदन बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केल्यानंतर ‘बीड शहर बचाव मंच’च्या शिष्टमंडळाने मुंबई येथे राज्याचे महसूल मंत्री यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष नितीन जायभाये, कायदेशीर सल्लागार ॲड. अनिल बारगजे, डॉ. संजय तांदळे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
महसूल मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत, आगामी कॅबिनेट बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा करून लवकरात लवकर सकारात्मक आणि ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले आहे.
