बीड:प्रतिनीधी: “अहमदनगर-बीड-परळी रेल्वेचे काम आता युद्धपातळीवर पूर्ण करा. कोणत्याही परिस्थितीत १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पुणे-परळी रेल्वे सेवा सुरू झालीच पाहिजे,” असे स्पष्ट आणि कडक निर्देश खासदार बजरंग सोनवणे यांनी रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित रेल्वे आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीला जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्यासह रेल्वे विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग (NHAI), सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
रेल्वे प्रवासासाठी ‘डेडलाईन’ निश्चित
बैठकीत रेल्वे विभागाच्या कामाचा आढावा घेताना खासदारांनी कामाच्या संथ गतीबद्दल सूचना केल्या. ३१ मे पर्यंत परळीपर्यंत रेल्वे ट्रॅकचे काम पूर्ण करून जून महिन्यात रेल्वेची चाचणी घेण्याचे नियोजन यावेळी समोर आले. जिल्ह्याला रेल्वेने जोडतानाच बीड-नगर-मुंबई आणि बीड-नगर-पुणे अशी इंटरसिटी सेवा सुरू करण्याची मागणीही त्यांनी रेटून धरली. तसेच, बार्शी नाका येथे अतिरिक्त थांबा आणि सर्व स्थानकांवर पार्किंग व सोलर प्रकल्प उभारण्याबाबतही चर्चा झाली.
रस्त्यांवरील ‘ब्लॅकस्पॉट’ आणि खराब रस्त्यांवरून फैलावर
बीड जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता, खासदारांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला कडक सूचना दिल्या.
जिल्ह्यातील अपघातप्रवण ‘ब्लॅकस्पॉट’ तातडीने दुरुस्त करा.
बायपास आणि उड्डाणपूल: अंबाजोगाई, केज, नेकनूर, मांजरसुंबा, पाटोदा आणि माजलगाव शहरांभोवती बायपास आणि उड्डाणपूल उभारण्याच्या कामाला गती द्या.
पालखी मार्गाची दुरवस्था: डोंगरकिन्ही ते पारगाव दरम्यानच्या पालखी मार्गाच्या अत्यंत खराब अवस्थेबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
महत्त्वाचे निर्देश आणि नवीन प्रकल्प:
१. अंबाजोगाई: यशवंतराव चव्हाण चौकात फूटओव्हर ब्रिज उभारणार.
२. रस्ते दुहेरीकरण: पिंपळा धायगुडा-लोखंडी सावरगाव-केज-पाटोदा-चुंबळी फाटा हा रस्ता दुहेरी करण्याचे निर्देश.
३. नवीन रेल्वे मार्ग: धाराशिव-बीड-छत्रपती संभाजीनगर या नवीन रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण करून प्रलंबित भूसंपादन प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश.
४. स्थानिक सुविधा: आष्टी, पाटोदा, शिरूर आणि बीड तालुक्यांतील गावांमध्ये ‘रोड ओव्हर ब्रिज’ उभारण्याच्या सूचना.
खासदार सोनवणे यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट बजावले की, विकासकामात दिरंगाई सहन केली जाणार नाही; नागरिकांची सुरक्षा आणि दळणवळणाची सोय यालाच प्रशासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे.
