मुंबई |लाईव्ह अशोका टाईम्स. प्रतिनिधी:
राज्यातील आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिलेल्या २९ महानगरपालिकांची महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज मंत्रालयात जाहीर करण्यात आली. राज्याच्या सत्तेचे केंद्र मानली जाणारी बृहन्मुंबई (BMC), पुणे आणि नागपूर या महापालिकांचे महापौरपद ‘सर्वसाधारण’ प्रवर्गासाठी खुले झाल्याने दिग्गजांच्या आशा उंचावल्या आहेत. तर ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीमध्ये सामाजिक आरक्षणाची मोठी उलथापालथ पाहायला मिळाली आहे.
बड्या शहरांत ‘खुली’ लढत, ठाण्यात ‘SC’ आरक्षण
राज्याच्या राजकारणात ‘पॉवर सेंटर’ मानल्या जाणाऱ्या मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक या महापालिकांमध्ये आरक्षण सर्वसाधारण (Open) राहिल्याने राजकीय चुरस टोकाला पोहोचणार आहे. दुसरीकडे, ठाणे महानगरपालिका अनुसूचित जाती (SC) साठी राखीव झाली आहे, तर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेवर अनुसूचित जमाती (ST – पुरुष) आरक्षण पडले आहे. यामुळे या शहरांतील अनेक प्रस्थापित नेत्यांना आपल्या रणनीतीत बदल करावा लागणार आहे.
महिला आणि ओबीसी आरक्षणाचे समीकरण
या सोडतीत महिलांचे वर्चस्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. अहिल्यानगर (अहमदनगर), अकोला, चंद्रपूर आणि जळगाव या महापालिकांमध्ये ओबीसी महिलांसाठी महापौरपद राखीव झाले आहे. तसेच लातूर आणि जालना या शहरात अनुसूचित जाती (महिला) आरक्षण जाहीर झाले आहे.
ओबीसी (महिला/पुरुष) आरक्षित शहरे:
उल्हासनगर, कोल्हापूर, इचलकरंजी आणि पनवेल.
महानगरपालिका निहाय आरक्षणाची स्थिती एका दृष्टिक्षेपात:विभाग महानगरपालिका आरक्षित प्रवर्ग
प्रमुख शहरे मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक सर्वसाधारण
राखीव (SC/ST) ठाणे (SC), लातूर (SC-महिला), कल्याण-डोंबिवली (ST) अनुसूचित जाती/जमाती
मराठवाडा छ. संभाजीनगर, नांदेड, परभणी सर्वसाधारण
उत्तर महाराष्ट्र जळगाव (OBC-महिला), धुळे (सर्वसाधारण) ओबीसी/खुला
पश्चिम महाराष्ट्र सांगली, सोलापूर (सर्वसाधारण), कोल्हापूर (OBC)राजकीय मोर्चेबांधणीला वेग
आरक्षण जाहीर होताच सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी बैठकांचे सत्र सुरू केले आहे. ज्या ठिकाणी जागा सर्वसाधारण झाल्या आहेत, तिथे इच्छुकांची संख्या मोठी असल्याने उमेदवारी देताना पक्षांची दमछाक होणार आहे. तर राखीव जागांवर नवीन आणि सक्षम चेहऱ्यांना संधी देऊन सोशल इंजिनीअरिंग साधण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांकडून केला जात आहे.
थोडक्यात: या आरक्षण सोडतीमुळे काही नेत्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे, तर काहींना आपल्या घरातील महिला सदस्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवावे लागणार आहे.
