जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण (दिशा) समितीची आढावा बैठक संपन्न
बीड (प्रतिनिधी):
केंद्र शासनाच्या विविध लोकोपयोगी योजना जिल्ह्यात यशस्वीपणे राबविण्यासाठी सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी एकमेकांशी समन्वय राखून काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. जिल्ह्याचा विकास साधताना शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी गतीने कार्यवाही करा, असे प्रतिपादन खासदार बजरंग सोनवणे यांनी केले.
बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आयोजित ‘जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण’ (दिशा) समितीच्या बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
पीक विम्यातील बोगस प्रकरणांवर गुन्हे दाखल करा
शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर बोलताना खासदार सोनवणे यांनी कडक भूमिका घेतली. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत जेथे बोगस प्रकरणे आढळतील, तिथे तातडीने गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच, रोजगार हमी योजनेत समोर आलेल्या दुहेरी देयक प्रकरणाची चौकशी करून येत्या ८ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
बीड जिल्ह्याची प्रगती समाधानकारक
बैठकीत विविध योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये खालील महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले:
आवास योजना: प्रधानमंत्री आवास योजनेत जिल्ह्याने विक्रमी उद्दिष्टपूर्ती केल्याबद्दल यंत्रणेचे कौतुक करण्यात आले.
सौर ऊर्जा: कुसुम सौर पंप आणि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेत बीड जिल्हा राज्यात अग्रक्रमावर असल्याची माहिती देण्यात आली.
महिला सक्षमीकरण: ‘लखपती दिदी’ योजनेत जिल्ह्याने उद्दिष्टापेक्षा जास्त काम केले आहे.
अंगणवाडी आणि स्वच्छता अभियानावर भर
जिल्ह्यात ३७५ अंगणवाड्यांच्या विकासाचे काम हाती घेण्यात आले असून, त्यापैकी अतिशय गरजू अंगणवाड्यांना प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच स्वच्छता अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालयांच्या प्रोत्साहन निधीत वाढ करण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्याच्या सूचना खासदारांनी दिल्या.
नव्या सरपंचांना मिळणार प्रशिक्षण
ग्रामीण विकासाला अधिक गती मिळावी, यासाठी नव्याने निवडून आलेल्या सरपंचांना सरकारी योजनांचे तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामुळे गावपातळीवर योजनांची अंमलबजावणी करताना पारदर्शकता आणि गती येईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
२०१६ पासून प्रलंबित असलेली आणि तांत्रिक कारणांमुळे प्रत्यक्षात न होऊ शकणारी कामे यादीतून वगळण्याचे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले, जेणेकरून नवीन कामांसाठी निधीचा मार्ग मोकळा होईल.
