पुणे/मुंबई: महाराष्ट्र राज्यात २०२५ मध्ये सुरू झालेल्या १५,६३१ पदांवरील पोलीस शिपाई आणि कारागृह शिपाई भरती प्रक्रियेवर वंचित बहुजन युवा आघाडीने (VBYA) गंभीर आक्षेप घेतला असून, ही भरती तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. भरती प्रक्रियेत अनेक जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी एकही जागा राखीव ठेवलेली नाही, असा आरोप वंचित बहुजन युवा आघाडीने केला आहे.
आरक्षणाच्या घटनात्मक अधिकाराचे हनन:
वंचित बहुजन युवा आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी गृहमंत्री, राज्यपाल आणि पोलिस महासंचालक यांच्याकडे या संदर्भात निवेदन दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही भरती प्रक्रिया आरक्षण अधिनियम डावलून सुरू करण्यात आली आहे.
प्रमुख आक्षेपांचे तपशील:
अनुसूचित जाती (SC) साठी शून्य पदे: अकोला, सोलापूर शहर, कोल्हापूर, सांगली, नागपूर लोहमार्ग, अहिल्यानगर, आणि गोंदिया या सात जिल्ह्यांमध्ये SC उमेदवारांसाठी एकही जागा उपलब्ध नाही.
अनुसूचित जमाती (ST) साठी शून्य पदे: नवी मुंबई, कोल्हापूर, सोलापूर शहर, अहिल्यानगर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमध्ये ST उमेदवारांसाठी पदसंख्या शून्य आहे.
इतर मागास प्रवर्गाचीही उपेक्षा: भटके विमुक्त, ओबीसी आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी देखील अनेक जिल्ह्यांमध्ये एकही जागा उपलब्ध नसल्याचे पातोडे यांनी नमूद केले आहे.
श्री. पातोडे यांनी सांगितले की, “गृह विभाग अनुसुचीत जाती, जमाती, भटके विमुक्त, ओबीसी ह्यांना दिलेल्या घटनात्मक अधिकाराचे हनन करत आहे.”
तातडीने प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी, अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा इशारा
वंचित बहुजन युवा आघाडीने मागणी केली आहे की, ही भरती प्रक्रिया तत्काळ रद्द करावी आणि आरक्षित जागांसह नव्याने भरती प्रक्रिया सुरू करावी. सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास, वंचित बहुजन युवा आघाडी न्यायालयात (कोर्टात) दाद मागण्यासाठी सज्ज राहील, असा इशारा राजेंद्र पातोडे यांनी दिला आहे.
सध्या या भरतीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, या आक्षेपामुळे भरती प्रक्रियेत मोठे अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
